प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वरिष्ठताक्रम मिचेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा फरक मत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले क्षमता, दक्षता र न्यायिक योग्यताका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । तर उक्त प्रस्तावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा र वरिष्ठताको अभ्यास मिचिएको भन्दै दाहाल र आङदेम्बेले फरक मत राखेका हुन् ।
‘प्रतिपक्षी र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको रूपमा हाम्रो फरक मत रह्यो,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर हठात् प्रस्ताव ल्याइएकाले सहमति जनाउन सकिएन ।’
प्रधानमन्त्रीले भने न्याय सम्पादनसँगै नेतृत्व क्षमता र विशेषज्ञताको आधारमा शर्मालाई अघि सारिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदित भए पूर्ण कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ १९:४५ बिहीबार
