नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा शाही आयोग खारेज गरेर न्याय दिएको अदालतले अहिलेको पार्टी आधिकारिकता विवादमा पनि आफूलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संस्थापन पक्ष इतर समूहको तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निवर्तमान सभापति देउवाले पञ्चायतकालदेखि नै आफू र आफ्नो पार्टीलाई न्यायालयले न्याय दिँदै आएको स्मरण गरे।
विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन ल्याउने चेतावनी आफूले पहिले नै दिएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकताको टुङ्गो लाग्ने बताए।
‘विगतमा मलाई राजाले थुन्दा पनि न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेर न्याय दिएको हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘अहिले पनि हाम्रो पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा छ, हामीले न्याय पाउने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौं।’
फरक प्रसङ्गमा देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र कसैलाई पनि हिन्दू धर्म मान्नबाट वञ्चित गर्न नपाइने जिकिर गरे। उनले बुद्ध धर्म, अन्य धर्मावलम्बी र प्राकृतिक धर्म मान्ने सबैप्रति आफ्नो उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान रहेको सुनाए।
पाँच महिना लामो स्वास्थ्य उपचारपछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएका देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेता-कार्यकर्ताबाट पाएको साथ र सद्भाव कहिल्यै नबिर्सने बताए।
सम्मेलनका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले यो सम्मेलनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रदेशगत छलफलपछि सम्मेलनले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सनातन धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता र संविधान संशोधन सम्बन्धीसहित पाँचवटा प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
भेलामा शीर्ष नेताहरू विमलेन्द्र निधि (राजनीतिक), डा. प्रकाशशरण महत (आर्थिक), एनपी साउद (समसामयिक), रमेश लेखक (कानुन तथा विधान) र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। विधानसम्मत बनाउन भेलालाई शनिबार सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो।
कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले सुरुमा आयोगकै निर्णय सदर गरे पनि पछिल्लो पटक साउन २१ गते पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि आधिकारिकताको विवाद पुनः सर्वोच्चमा विचाराधीन बनेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८३ १५:५९ आइतबार
