सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिएको हो। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकाले राजधानी मार्चसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए।
सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएका गतिविधिसमेत रोक्नुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ। अध्यक्ष सेञ्चुरीले सहमतिले वास्तविक लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरे।
सरकार र समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहसँग समेत सुझाव लिइनेछ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट गुनासो दर्ता तथा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेलगायतका गतिविधि गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो ७ बुँदे सहमतिपछि समितिले तत्कालका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको हो।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८३ १६:३८ आइतबार
