प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधाको विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने कुरामा नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रिपरिषद् आफैले तोक्न रे! यो आजीवन पद र सत्तामा रहिरहन सबै प्रकारका हतकण्डा अपनाउने, संसद्‌मा कानून बनाउँदा जालसाजी गर्ने र भ्रष्टाचारबाट जोगिन गठबन्धन गर्ने र 'आफ्ना' लाई जोगाउने कुशासनको श्रृंखलामा थप धनस्वार्थ-कार्य हो।’ 

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार तोकिन्थ्यो, तर अब यो सबै मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अब मन्त्रीको तलबभत्ता मन्त्रिपरिषदबाटै निर्धारण