नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर संसदबाटै सरकार निर्माणको पहल गरेको भए संसद् जीवित हुनसक्ने अवस्था औंल्याएका छन्। 

उनले भदौ २४ गतेको घटनालाई संगठनात्मक र सुनियोजित विध्वंस भनेका छन्।

ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा एमाले उम्मेदवार क्षितिज थेबेको उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन फुङलिङ आएका उनले बुधवार बिहान ताप्लेजुङका सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भदौ २३ गते सरकारको असावधानी, फितलो सुरक्षा व्यवस्था र सही दृष्टिकोणले सुरक्षाफौजको परिचालन हुन नसक्दा नवयुवाहरूको मृत्यु हुन पुगेको बताए। 

तत्कालीन सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि देखाएको उदासीनताले समेत घटना उत्तेजित हुन पुगेको उनले बताए। ताप्लेजुङबाट आफू पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न इच्छुक रहे पनि पार्टीले युवा नेता थेबेलाई चयन गरेकोले चयन भएका उम्मेदवार अब एमालेको साझा उम्मेदवारको रूपमा हुने भट्टराईले बताए। 

आफूले अनेरास्ववियुको अध्यक्षदेखि एमालेको उपमहासचिवसम्मको जिम्मेवारीमा पुग्दा तीनवटा असहमति राखेको र आफू त्यसको उत्तर नियमित खोज्ने पक्षमा रहेको भट्टराईको भनाइ थियो। भट्टराईले महाकाली सन्धि हुन नहुने पक्षमा राखेको अभिमत, २०७७ साल पुस ५ गते भएको संसद विघटन र यसपटक पार्टी नेतृत्वबाट भएको एमाले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आफूले असहमति राखेको बताए। 

उल्लेखित तीनवटै असहमति पार्टी जीवनको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहने र आफूले यसका बारे नियमित खोजी गरिरहने उनले बताए। उम्मेदवार छनोटको विषयमा राखिएका असहमति आफूले लिखित रूपले दर्ज गरेको बताउँदै भट्टराईले त्यसको समीक्षाका लागि अहिले समय अनुपयुक्त रहेको बताए। मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा पार्टीबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई जिताएर आफूले राखेका असहमतिका उत्तर खोज्न केन्द्रित हुने भट्टराईले सुनाए। 

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उचित सावधानीले भदौ २३ र २४ को घटनासँगै संविधानको कम क्षतिबाट मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगिएको उनले दाबी गरेका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ गते नै राजीनामा दिएर संसद्‌मार्फत नै सरकार बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेको भए संसद् समेत विघटनको अवस्थासम्म नजाने थियो कि भन्ने आफूलाई लागिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो। भट्टराई अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने समेत दाबी पनि गरे।