जेन-जी अगुवा मिराज ढुङ्गाना लगायतको समूहले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका विभिन्न करहरू हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले ‘महँगीको मारमा सुशासन फरार’ नामक अभियान सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कर संरचनामा पुनरावलोकन गरी तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

उनले अभियान कुनै व्यक्ति विशेष वा राजनीतिक लक्षित नभई पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर संरचना (६ कर माफ अभियान) मा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

जेन-जी अगुवा ढुङ्गानाका अनुसार पेट्रोल आयात गर्दा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइँदै आएको छ । जसअनुसार भन्सार महसुल, प्रदूषण शुल्क, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी विभिन्न प्रकारका करहरू समावेश छन् ।

ढुङ्गानाका अनुसार, यी करहरूको संयुक्त भारका कारण पेट्रोलको मूल्य अत्यधिक बढेको र हाल प्रति लिटर करिब २१९ रुपैयाँ सम्म पुगेको अवस्था रहेको छ ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात सेवा र जीवनयापनका सबै क्षेत्रमा परेको बताए ।

ढुङ्गाना समूहका अनुसार, डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात भाडादेखि खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्य समेत बढेको छ, जसका कारण सामान्य नागरिकको जीवनयापन अत्यन्त कठिन बनेको छ ।

‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्छ,’ ढुङ्गानाले भने ।

सरकारलाई तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विशेषगरी भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर जस्ता शीर्षकमा कर घटाएर वा हटाएर तत्काल राहत दिन सकिने बताए ।