ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाइरहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुली प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।

मन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै विगतमा लोडसेडिङको अँध्यारोले आम सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहेका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन संरचनामार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूबाट भुक्तानी भएको बताएका हुन्।

मन्त्री घिसिङले भनेका छन्, ‘प्राधिकरणले कानुनी रूपमा पटक–पटक चालेका कदमहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुदाँ रकम असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको थियो।’ उनले राज्यले उठाउनुपर्ने महसुल बक्यौतालाई जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्तिबाट निस्तेज पार्ने सुनियोजित प्रयासहरू भएको बताए।  

तर पछिल्लो समय सबैको निरन्तर चासो, निगरानी र खबरदारीका कारण बक्यौता असुली ठोस परिणामतर्फ अग्रसर भएको दाबी गरेका छन्।