कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आफ्नो पुरानो भिडियोको अंश सन्दर्भविहीन रूपमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको प्रति आपत्ति जनाएकी छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले आफूले कहिल्यै बलात्कारलाई सामान्य वा स्वीकार्य भनेको नभएको स्पष्ट पार्दै आपत्ति प्रकट गरेकी हुन्। ‘मैले निकै सानो उमेरमा बोलेका शब्दलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर किल्पस् काटेर ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने अर्थमा फैलाइएछ’, उनले भनिन्,‘ कस्तो निर्दयी र गैर जिम्मेवार सोच होला भन्ने पनि लाग्यो किनकी यस्तो समाजलाई पिडा भएको विषयमा पनि आफ्नो कुनै प्रकारको फाइदालाई केन्द्रमा राखेर समाजमा नकारात्मकता फैलाउने कार्य जिम्मेवार मानिसले गर्दैन।’

उनले आफूले धेरै पटक बलात्कार कहिल्यै सामान्य नभएको र कहिल्यै स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै आएको स्पष्ट गरिन्। उनले भनिन्, ‘धेरै पटक भनिसकेँ र आज पनि फेरि स्पष्टसँग भन्छु, बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन। कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन।  त्यसबेला मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै थियो। हिंसामा परेकी महिलालाई समाजले फेरि लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय नदेओस्। जिवनमा कुनै छोरी मान्छेले बलात्कार ठिक हो भन्न सक्दैन।’  

सोही क्रममा उनले गरिमाको घटनाले आफूलाई कानुनमन्त्री मात्र नभई एक आमा र छोरीका रूपमा पनि गहिरो पीडा दिएको बताएकी छन्। उनले यस्ता जघन्य अपराध रोक्न कानुनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘त्यो उमेर त संसार बुझ्ने उमेरसमेत होइन। आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने उमेर पनि होइन। सहमति के हो भन्ने बुझ्ने उमेर त झनै होइन। उसलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी परिवार, समाज र राज्यको हो।अनि मनमा अर्को डरलाग्दो प्रश्न आयो, हाम्रो समाज कस्तो बनेको रहेछ?’

यस्ता घटनाको मानसिकता समाजमा एक दिनमा तयार नभएको बताउँदै उनले शिक्षा, परिवार, सामाजिक चेतना, बालबालिकाको हुर्काइ, डिजिटल वातावरण, कानून कार्यान्वयन र समग्र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।

‘हामीले राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ। संविधान बदल्यौँ। कानून बदल्यौँ। सरकारहरू बदल्यौँ। तर यदि हाम्रो परिवार, विद्यालय, शिक्षा र सामाजिक संस्कारले एउटा १४ बर्षको किशोरलाई तीन वर्षकी बालिका संरक्षण गर्नुपर्ने अबोध बच्चा हो भनेर समेत सिकाउन सकेन भने हाम्रो परिवर्तन कहाँ अधुरो रह्यो?’ उनले भनिन्।

बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा देखिएका कानुनी कमजोरी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया केही समयअघि नै सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक कानुन संशोधनको लागि संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको जनाइन्।

मन्त्री गौतमले गरिमा प्रकरणपछि देशभर उठेको आक्रोश स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्दै संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताइन्।

नेपालको संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन अनुमति नदिने भएकाले भावनाका आधारमा नभई विधिको शासनअनुसार नै न्याय प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा हुने ‘मिडिया ट्रायल’ ले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने बताइन्।

‘गरिमाको मुद्दा ‘मिडिया ट्रायल’ मा परिणत गर्न खोजिएको विषयले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने, प्रमाण र अनुसन्धानका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आआफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने र जनमतबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई सहयोग होइन, उल्टै कमजोर बनाउँछ।’