गत वर्ष भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी हुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि जोगिन सकेन।

आयोगको मुख्यालयसहित इटहरी, पोखरा र हेटौंडा गरी चार कार्यालयमा आगो लगाइएको थियो। कार्यालयका फरेन्सिक ल्याब र ७३ सवारीसाधन पनि पूर्ण रूपमा जलाइए। भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानमा परेकाहरूबाहेक अरू मानिस कमै प्रवेश गर्ने अख्तियारको फरेन्सिक ल्याब रहेको कोठामा पुगेर उपकरण र अनुसन्धान भइरहेका फाइल जलाउनेहरूलाई कसले परिचालन गरेको थियो भनेर अनुसन्धान हुन सकेन तर त्यसबाहेक एक वर्षमा अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानलाई भने निरन्तरता दिइरह्यो। त्यसकारण केही ठुला मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन्।

आयोगले एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो। उक्त अवधिमा ९९० जना विरुद्ध अभियोग लगाउँदा उनीहरूबाट २५ अर्ब २३ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सोहीअनुसार दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बिहीबार बुझाइएको प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) अनुसार एक वर्षमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा ५६ वटा मुद्दा दायर भए भने घुस लिएको आरोपमा ४१ मुद्दा अदालत पुगे। सरकारी पदमा बसेर गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको भन्दै २७ वटा मुद्दा दायर गरेको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूका विरुद्धमा पनि ११ वटा दायर गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको अख्तियारले सोसम्बन्धी पाँच वटा मात्रै मुद्दा अदालतमा पेस गरेको छ।

अख्तियारमा एक वर्षमै ३३ हजार ५०० उजुरी परेका थिए।  अघिल्लो वर्षको सात हजार गरेर अहिले अख्तियारमा ४० हजार उजुरी छन्।  त्यसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २० हजार २५ उजुरी आएको दाबी गरिएको छ।

संघीय सरकारविरुद्ध १५ हजार ५१२ उजुरी आएका थिए।  उजुरी प्रमाणमा आधारित नभएकाहरू तामेलीमा राखिएका छन्।  केन्द्रीय कार्यालयमा आएका २४ हजार उजुरीमध्ये २० हजारको फर्छ्याेट गरिएको छ भने अन्य कार्यालयहरूमा आएकासहित अधिकांश उजुरीको टुंगो लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय सरकारमा रहेका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जोडिएर तीन हजारभन्दा धेरै उजुरी आएको छ भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक हजार ९८३, गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमाथि एक हजार ७५७ उजुरी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारले एक वर्षमा दायर गरेको मुद्दामा १५६ वटाको फैसला आउँदा ८१ वटामा मात्रै कसुर कायम भएर धरौटीमा रिहा अथवा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा पुष्टि हुन नसक्नुले आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रवक्ता न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको र आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई थप प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने बताए।

ठुला भ्रष्टाचारका कुनकुन मुद्दा दायर भए

एक वर्षमा अख्तियारले केही ठुला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट बनाउन भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  अधिकारी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्व सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाउँदादेखि नै बदनियत देखिएको भन्दै पूर्वमन्त्रीहरू रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपकचन्द्र आचार्य र दिवंगत भइसकेका पोष्टबहादुर बोगटीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई यस मुद्दामा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

पछिल्लो समय अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीयहरूले सो निकायमाथि दबाब दिएको आरोप छ। विशेष गरी राहदानी छपाइको ठेक्कासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दबाब दिएर राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन धम्की नै दिएको आरोप लाग्यो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा अर्याललाई पक्राउ गरेरै मुद्दा चलाइए पनि अर्यालसहितका अरोपीहरू धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनावश्यक दबाबपछि भने अख्तियारले ठुलो अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन। अहिले सरकारमा भएका पदाधिकारीहरूले गरिरहेका कामबारे पनि आयोगले खुलेर निगरानी राख्न नसकेको कर्मचारीहरूले नै बताउने गरको छन्।

‘कहिले कर्मचारी तानिदिने, कहिले अनुसन्धान भइरहेकै विषयमा पनि अनावश्यक दबाब दिने र प्रमाण जुटाउन नपाउँदै फलानाविरुद्ध कारबाही गर भनेर धम्क्याएपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नै भएन नि। संवैधानिक निकायमाथि अनावश्यक दबाबले मनोबल कमजोर भएको छ। नभए पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पोखरा विमानस्थ्लको भ्रष्टाचार, वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलगायतमा ठुला व्यक्तिहरूमाथि निर्मम भएर मुद्दा चलाइएकै थियो नि,’ एक सहसचिवले भने।

उनका अनुसार प्रदेश सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका सयभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा दायर भएका छन्। उनीहरू सबै पुरानै दलका नेताहरू हुन्। अहिले अनावश्यक दबाब दिनु भनेको प्रतिशोध लिएजस्तो हुन्छ। अख्तियारलाई हौसला दिए दुई तिहाइको सरकार हुँदा स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो वातावरण नै नभएको गुनासो गरिएको छ।

घुसको लेनदेन विदेशमा

अधिकांश ठुला भ्रष्टाचारको रकम नेपालबाहिर कारोबार हुने गरेको पनि अख्तियारले बताउँदै आएको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमै गएर नेपालमा भएका भ्रष्टाचारको रकम नेपालबाहिर कारोबार हुने भएकाले त्यसलाई ल्याउन सक्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वाइडबडी जहाज खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले घुसको लेनदेन भने सिंगापुर र दुबईमा भएकाले रकम ल्याउन नसकिएको बताउँदै आएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलले पनि सिंगापुर र अमेरिकामा पैसा लगेको अनुसन्धानबाटै खुलिसकेको छ।

भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थ तथा सुशासन समितिमा गएर प्रमुख आयुक्त राईले विदेशमा कारोबार भएको रकम ल्याउन, ती मान्छेहरूको सम्पत्ति जफत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र कानुन त्यहीअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान गर्न सकिने कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत निर्णयलाई टेकेर मुद्दा चलाइएको दाबी राईले गरेका छन् तर मन्त्रिपरिषद्मा बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएका निर्णयहरूलाई नीतिगत भन्दै उन्मुक्ति दिने गरिएकाले कानुन संशोधन गरेर कारबाहीको दायराम ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।