नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पुर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै १९ वर्षीय एक कानूनका विद्यार्थीले रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदक आयुष दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निवेदनपत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टले समग्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाएको र अदालतको गम्भीर अवहेलना भएको जिकिर गरिएको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा न्यायालयको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए, ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन।’

उनले आफ्नो पोस्टमा न्यायालय राजनीतिक नेतृत्वको बदला लिने औजार बनेको समेत आरोप लगाएका थिए। ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजारसमेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो,’ श्रेष्ठले लेखेका थिए, ‘अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छाअनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ।’

कानूनका विद्यार्थी दाहालले आफू संवैधानिक सर्वोच्चता, सुशासन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने सचेत नागरिक भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाका लागि निवेदन पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।

श्रेष्ठ मुलुकको एक स्थापित नेता समेत भएकोले उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने निवेदकको तर्क छ।

‘विपक्षीको उक्त धारणा/अभिव्यक्तिले अदालतको मर्यादा एवं निष्पक्षतामाथि गम्भीर आघात पुग्न गएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यका तीन अंगमध्ये एक व्यवस्थापिकाको सदस्य भएर अर्को अंग न्यायपालिकामाथि क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अमर्यादित टिप्पणी गरेको, कुनै एउटा फैसला वा विषयवस्तुमा नभएर समग्रतामा न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने काम भएकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि निवेदन गर्दछु।’ 

श्रेष्ठको उक्त पोस्टपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएको र त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा थप क्षति पुगेको दाबीसमेत निवेदनमा गरिएको छ।

निवेदक दाहालले नेपालको संविधानको धारा १२८ (४), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

उनले श्रेष्ठलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने, विवादित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन आदेश दिने र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा श्रेष्ठको फेसबुक पोस्टको स्क्रिनसट र सोही आधारमा प्रकाशित भएका समाचारका लिंकहरूलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको छ।