नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा समावेश गरिएको विवादास्पद प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक सीमा र विधिको शासनअनुसार सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ नियमावलीमा नियम २५९ अन्तर्गत ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै बर्तौलाले यसलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण र विधिक सन्तुलनविपरीत भएको बताएका हुन्।
उनले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसक्ने विषय संवैधानिक र विधिशास्त्रीय दृष्टिले स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका कानुनलाई प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक नियमावलीले प्रतिस्थापन गर्न वा निष्प्रभावी पार्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
बर्तौलाले नियमावली मूलतः सदनको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन, समिति गठन तथा प्रक्रियागत विषय नियमन गर्ने आन्तरिक दस्तावेज भएको बताए। त्यसैले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने वा कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको मूल सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको तर्क छ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १०४(१) ले संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था तथा समितिको गठन र कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्रै रहेको बताए।
‘यो प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान कानुन सरह व्यक्तिको हक, अधिकार र दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार दिएको मान्न सकिँदैन,’ बर्तौलाले भने।
उनले नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमा, विधिको शासन र स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै पछिल्ला संसदीय अनुभवका आधारमा कार्य सञ्चालन तथा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्रावधान समेटेर नियमावली परिष्कृत गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८३ १४:३३ बिहीबार
