नेकपा एमालेले संविधान र लोकतन्त्र संकटमा परेको भन्दै देशलाई सही दिशामा फर्काउनुपर्ने बताएको छ। ललितपुरको च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समेटेर एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–३ (अपानि– ३ ) मा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनको संरक्षणका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

एमालेले संकटका नाममा संविधानको नियमित बाटो छाड्ने अभ्यासले भविष्यमा खतरनाक नजिर स्थापित गर्ने जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै पनि संवैधानिक बाटोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको एमालेको भनाइ छ। 

नयाँ जनादेशपछि बनेको वर्तमान सरकार संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनविपरीत स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी बाटोतर्फ अघि बढेको बताएको छ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई तथ्य र प्रमाणविना गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षाका नाममा व्यक्तिको इच्छाविपरीत ‘अपहरणको शैलीमा’ गिरफ्तार गरेर छाडिएको आरोप एमालेले लगाएको छ। 

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा छानबिनका नाममा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार खोसिएको र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाइएको बताएको छ। 

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीमाथि पजनी सुरु गरिएको र संविधान संशोधनका नाममा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति तथा परामर्शविना संविधानका आधारभूत विशेषता उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको बताएको छ। 

नेपालको संविधान कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सिर्जना नभई जनआन्दोलन, राजनीतिक संघर्ष, संविधानसभा, सहमति–असहमति, सम्झौता र बलिदानको परिणाम भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार र संसदीय शासन प्रणाली लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएको उसको भनाइ छ। 

संविधानका वास्तविक मालिक नेपाली जनता भएको भन्दै एमालेले जनताको सार्वभौम इच्छालाई नीति, कानुन र संस्थामा रूपान्तरण गर्ने माध्यम राजनीतिक दलहरू भएको उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दलको भूमिकालाई अस्वीकार गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ। 

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थातर्फ संकेत गर्दै एमालेले कमजोर संस्था, विभाजित राजनीतिक दल, उत्तेजित समाज र विधिविहीन निर्णयले बाह्य शक्तिको स्वार्थलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ठाउँ दिने चेतावनी दिएको छ। 

वर्तमान सरकार यस विषयमा संवेदनशील नदेखिएको र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको ‘गोटी’ बन्न खोजेको आशंका बढेको एमालेले जनाएको छ।