सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सत्ता साझेदार दल बाहिरिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार लिलबहादुर थापाद्वारा दायर उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कामकारबाही नगर्न-नगराउन आदेश दिएको हो।

‘... ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुनै निर्णय कामकारबाही नगर्नू नगराउनू भनी मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि सो दलका नेताले २०८३ भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पेश गरेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालसम्म मत नलिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।

विषयवस्तुको गम्भीरता र संवैधानिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। रिटको अन्तिम निरूपणका लागि लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा पेशी तोक्न आदेश दिइएको छ।

बुधबार भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र राम नारायण विडारीले बहस गरेका थिए।

अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका मूल संवैधानिक प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण भने आगामी सुनुवाइबाट गर्नेछ।