सरकार गठन भएको तीन महिनामा संसद्मा सरकारको वार्षिक बजेटलाई प्रतिपक्षी दलले पनि समर्थन गरेका छन् भने यसबिचमा ल्याइएका आठमध्ये चार अध्यादेशलाई प्रतिपक्षले पनि समर्थन गरेका छन्, तर कतिपय विषयमा भने प्रतिपक्षको अझै पनि असहमति देखिन्छ। सरकारले ल्याएको सयबुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भएका काम सम्पन्न गर्न सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएको छ। बाँकी विधेयक मस्यौदाकै क्रममा छन्। तीन महिनामा सरकारले साधारणतर्फका नयाँ विधेयक ल्याएको छैन, मस्यौदा तयार गरेको जानकारी मात्र दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा जवाफ दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक विवाद निम्त्यायो। केही समय संसद् अवरुद्ध भयो।

जेठ १७ को प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिलाई लिएर जेठ १८ देखि अवरुद्ध बैठक जेठ २७ मा मात्रै सुरु भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको छलफलपछि संसद् लयमा फर्किएको थियो। बैठक सुचारु गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको सहमतिको प्रयासका कारण बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुन सकेन। बेलुकी ६ बजेपछि मात्र कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले नै यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षले आवाज उठाए पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेनन्, बरु उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सीमाका विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। संसद् सुचारु भए पनि विपक्षीहरूले यस विषयमा जबाफदेहिताका कुरा उठाइरहेका छन्।

सय दिनको बिचमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका दुई मन्त्री सार्वजनिक विवादपछि पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए। मन्त्री नियुक्त भएको छोटो समयमै हालको युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री भएका दीपककुमार साह पनि मन्त्रीबाट हट्नुपर्‍यो। सरकार गठन भएको करिब २५–२६ दिनमै विवादमा परेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृहमन्त्री छाड्नुपरेको थियो। उनको आर्थिक स्वार्थ, सेयर स्वामित्व तथा केही व्यावसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेका थिए। त्यसपछि उनीमाथि नैतिक दबाब बढेपछि राजीनामा दिएका थिए।

संसद्मा सरकारले ल्याएका आठमध्ये चार अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्, तर चार अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका छन्। ती अध्यादेशबारे सरकारले पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

अध्यादेशमार्फत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट साधारण विधेयक ल्याउने सवालमा भने सुस्त देखियो। तीन महिनाको अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरूको दर्ता न्यून रह्यो।

कानुन निर्माणको नियमित थलो संसद्लाई बिजनेस नदिएर अध्यादेशको सहारा लिनुले बालेन सरकारको संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन्, तर सरकारले सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएको छ।

बालेन सरकारको तीन महिनाको संसदीय लेखाजोखा गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, यो सरकार परम्परागत कानुनी र संसदीय प्रक्रियाका लामा घुम्तीहरू पार गरेर होइन, ‘सट्कर्ट’ बाटै भए पनि नतिजा निकाल्न हतारिएको देखिन्छ।

अध्यादेशमार्फत पुराना सिन्डिकेट भत्काउने साहस तारिफयोग्य भए पनि संसद्लाई उपेक्षा गरेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुन सक्छन् भन्ने आम विश्लेषण छ। आगामी दिनमा सरकारले संसद्लाई कत्तिको बिजनेस दिन्छ र संसदीय निगरानीलाई कसरी सम्मान गर्छ, त्यसैले यो दुईतिहाइ सरकारको लोकतान्त्रिक आयु र वैधता निर्धारण गर्ने विश्लेषण छ।

सरकारको सयदिने कार्यसूचीमा विधेयकको तर्जुमा गर्ने वा मस्यौदा तयार पार्ने लक्ष्यहरू तोकिएका थिए। सरकारले संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल काम थाल्न अध्यादेशको बाटो रोजेको र कतिपय विधेयकहरू अझै मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता नभएको सरकारका अधिकारीको भनाइ छ।

सरकारको सबैभन्दा चर्चित कदम वैशाखमा जारी गरिएका आठवटा अध्यादेश बने। ती अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न निकायमा विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज भए। अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरियो। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, छिटो–छरितो र विकासमैत्री बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो। पूर्वनिर्धारित समयमा काम नसक्ने आयोजनाहरूको म्याद थपसम्बन्धी नीतिलाई व्यावहारिक बनाउने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही (कालोसूची) गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको थियो।

सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन र स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्रोत्साहन दिने थ्रेसहोल्ड वा सर्तहरूमा परिमार्जन गरिएको छ। ई–प्रोक्योरमेन्ट (इजिपी) को सुदृढीकरण गर्दै खरिद प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाई मिलेमतो (कार्टेलिङ) रोक्ने र बोलपत्र मूल्यांकन विधिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने कार्य गरिएको छ।