समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलन र अवसरको समानताका लागि व्यवस्था गरिएको प्रणाली हो। तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको बन्दसूचीले यही प्रणालीलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ।

कर्णालीको जुम्ला दुवै ठूला दलबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ। न एक जना, न कुनै समूहको प्रतिनिधित्व। दश जिल्ला र १२ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेको कर्णालीमा जुम्ला भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील जिल्ला हो। तर कांग्रेस र एमाले दुवैले समानुपातिक सूचीमा जुम्लालाई ‘अनावश्यक’ ठानेजस्तो देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले कर्णालीबाट ८ जनालाई समानुपातिक बन्दसूचीमा राख्दा जुम्लालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। सूचीमा कालिकोटका कालिबहादुर सहकारी, सल्यानका ध्रुवबहादुर मल्ल, मुगुका रोम रोकाया, सुर्खेतकी पार्वतीकुमारी गिरी, रुकुम पश्चिमका मानबहादुर नेपाली, जाजरकोटका हजारी नेपाली (वादी), हुम्लाका ताराबहादुर थापा र दैलेखकी सरस्वती श्रेष्ठ छन्।

जुम्ला कांग्रेसले दलित, महिला र खसआर्य समूहबाट नाम सिफारिस गरे पनि ती सबै केन्द्रमै काटिए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्का सामाजिक सञ्जाका लेख्छन्, कर्णााली प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसको बन्दसूची नाम जुम्लाबाट काेही नसमेटिनु कारण के होला, 'जुम्लामा संगठन छैन भन्ने होइन, केन्द्रीय नेतासँग नजिकको अनुहार नहुनु नै मुख्य कारण हो।'

कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा समावेशी सूचीको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भौगोलिक दुर्गमता र राजनीतिक प्रभाव नपुगेका जिल्ला सजिलै छाडिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। नेकपा एमालेले पनि जुम्लामाथि उस्तै व्यवहार गरेको छ। हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटी, सुर्खेतका बालाराम शर्मा, जाजरकोटका लालबहादुर महतारा, कालिकोटका दुर्गाबहादुर शाही, मुगुका सोनाम छिरिङ लामा र कालिकोटकी यशोदा बराललाई सूचीमा राख्दा जुम्ला फेरि बाहिरियो। तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समानुपातिक बन्दसूचीमा तत्कालीन माओवादी बाट ४ जनाको नाम समावेश छ।

तत्कालीन एकीकृत समाजवादीतर्फबाट ४ जनाको नाम छ। माओवादीका तर्फबाट खसआर्यतर्फ कालिकोटकी गंगा खड्का, आदिवासी जनजातितर्फ रुकुम पश्चिमका झक्कुप्रसाद घर्ती समावेश छन्।

यस्तै दलिततर्फ जाजरकोटकी पार्वती विकको नाम छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाटै युवा नेतृ पञ्चा सिंह छन्।यसअघि संसदीय चुनावमा भाग लिएकाहरूलाई नेकपाले यो पटक समानुपातिक बन्दसूचीमा समेटेको छैन। यस्तै तत्कालीन समाजवादीतर्फबाट उम्मेदवार बनाएका ४ जनामा खसआर्यतर्फ जुम्लाका तिर्थबहादुर बुढा, जाजरकोटका कृष्णबहादुर बुढा र मुगुका जयानन्दा रावल छन्।

यस्तै दलिततर्फ सल्यानकी शारदा दमैको नाम समावेश छ। एमालेभित्र असन्तोष अझ चर्को छ। कारण पटक–पटक सांसद बन्न नसकेका नेताहरू फेरि सूचीमा दोहोरिएका छन्। अनुहार र भूगोललाई अवसर दिने भनाइ कागजमै सीमित छ। जुम्लाका एक एमाले नेता भन्छन्, 'जुम्लाबाट उम्मेदवार राख्दा सांसद निजी स्वार्थ र एक एकअर्कालाई स्वीकार्न नसक्नुकाे परिमाण हो। चरम गुटबन्दी फल हो यो। पार्टी भित्रकाे खुरापातले, त्यसैले काटियो।'

यसले एमालेको समानुपातिक नीति समावेशिताभन्दा अंकगणितीय लाभमा आधारित भएको देखाउँछ। कांग्रेस र एमाले दुवैको सूची हेर्दा समानुपातिक प्रणाली पुराना नेताका लागि सुरक्षित पार्किङ स्थल बनेको देखिन्छ। हारिसकेका, पटक–पटक अवसर पाइसकेका, केन्द्रीय नेतृत्वसँग नजिक रहेका यिनै अनुहार फेरि दोहोरिएका छन्। जुम्लाजस्ता जिल्लाका नेता भने ‘जोखिमपूर्ण लगानी’ ठहरिएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जुम्लाबाटै ४ जनालाई बन्दसूचीमा राखेर ठूला दलको दाबीलाई चुनौती दिएको छ।विपना नेपाली, बलबहादुर बस्याल, कमलाकुमारी बोहरा (विष्ट) र जयन्त महत हुन्। यसले देखाउँछ, समस्या जुम्लामा होइन, ठूला दलको दृष्टिकोणमा छ। कांग्रेस र एमालेको सूचीले जुम्लालाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

समानुपातिक प्रणालीप्रतिकै विश्वास कमजोर हुने संकेत देखिएको छ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले उम्मेदवारका नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। रास्वपाबाट खस आर्यतर्फ बन्दसूचीमा परेका रुकुम पश्चिमका प्रेम बोहोरा। यस्तै, आदिवासी जनजातितर्फ हुम्लाकी टासी ल्हाव्जोमको नाम छ। यस्तै, रुकुम पश्चिमबाट सिर्जना वली ‘सिज्जु’ को नाम पनि बन्दसूचीमा परेको छ।