नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस शुक्रबार सकिएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विवाद अब अदालतको निर्णयतर्फ प्रवेश गरेको छ, जसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई थप चासोको केन्द्र बनाएको छ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्ष र गगन थापा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे। थापा पक्षका वकिलहरूले विशेष महाधिवेशनलाई विधानअनुसार बाध्यात्मक प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय सही भएको तर्क राखे। उनीहरूको भनाइमा, आवश्यक समर्थन पुगेपछि महाधिवेशन बोलाउन नरोकिने व्यवस्था विधानमै स्पष्ट छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

अर्कोतर्फ देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले विशेष महाधिवेशन नै गैरकानुनी भएको जिकिर गरे। उनीहरूले आयोगले आवश्यक जाँचबुझ नगरी निर्णय गरेको भन्दै प्रक्रियागत त्रुटि भएको दाबी गरे। साथै, पार्टी विधान र नेतृत्वको वैधानिकता नै प्रश्नमा रहेको भन्दै अदालतले राजनीतिक विवादमा गहिरो हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने तर्क पनि राखे।

सुनुवाइका क्रममा केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पार्टीभित्रको विवाद अदालतमा ल्याइनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्दै यसलाई आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले राजनीतिक दलको निर्णय प्रक्रिया र अदालतको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमांकन आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।

त्यस्तै, अर्को पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने विधानको अवधि, महाधिवेशन आह्वानको अनिवार्यता र सदस्यहरूको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै विशेष महाधिवेशन वैध भएको दाबी गरे। उनीहरूले निर्वाचन आयोगले उपलब्ध कागजातको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरेको आरोपसमेत लगाए।

सुनुवाइपछि अब सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षका तर्कको आधारमा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ। यो फैसला केवल कानुनी मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ, किनभने यसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संरचना र आगामी शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

यस मुद्दाले अहिले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमै नेतृत्व वैधता र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।