नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले ‘जेनजी आन्दोलन’ सँग सम्बन्धित विषय उठेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकबाट बाहिरिएकी छन्।
उनले समितिमा छलफल हुने विषय सभापतिमार्फत राखिनुपर्ने भन्दै आफ्नो नाम लिएर आफूलाई लक्षित गरी टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्।
बैठकबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कर्णले बहुमतको सरकार भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको आरोप लगाइन्। उनले सरकारकै पालामा देशमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइन्।
कर्णले भनिन्, ‘तपाईंहरूकै सरकार छ। तपाईंहरूले जे गरे पनि हुने भयो भन्ने कुरा राम्रो होइन।’ उनले सरकारलाई मधेसमा भएका घटना, विपद् व्यवस्थापन, बालिकामाथि भएका अपराध तथा आत्मदाहका घटनालगायत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
उनले सत्तापक्षले विपक्षी दल र विशेषगरी नेकपा एमाले तथा केपी शर्मा ओलीलाई मात्र आलोचनाको केन्द्र बनाउने गरेको आरोप पनि लगाइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकालाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तर आन्दोलनका क्रममा कुनै अपराधमा संलग्न नभएका र परिस्थितिका कारण पक्राउ परेका नाबालक तथा निर्दोष व्यक्तिलाई छुटाउनुपर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको कर्णले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘अपराध गरिरहेका मानिसहरू जेल जानुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। तर आन्दोलनमा निष्पक्ष रूपमा आएका, केही थाहा नभएर आएका र फसाइएका बच्चाहरूलाई छोड्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ।’
कर्णले समितिलाई सबै सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने थलोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्। तर समितिमा पनि बहुमत भएका सदस्यको प्रभाव बढी देखिने गरेको उनको गुनासो थियो।
‘समिति भनेको फियर र क्लियर हुनुपर्छ। समितिमा सबै माननीयहरूले आफ्नो आवाज स्पष्ट रूपमा राख्ने हो र समितिबाट रिपोर्ट पठाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर जहाँ पावर र बहुमत बढी हुन्छ, त्यहाँ अल्पमतमा रहेका सदस्यहरू चेपिने अवस्था देखिएको छ।’
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८३ १३:४६ बुधबार
