विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस फागुन २१ गते हुन लागेको आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा जुटेको छ। 

पार्टी केन्द्रीय समितिको मंसिर १५ गते सम्पन्न बैठक निर्णयअनुसार कांग्रेसका तल्लो तहका निकायहरू आसन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न जुटेका हुन्। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा माघ ११ गते हुने एक तिहाइ राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको खोजीमा कांग्रेस जुटेको हो। 

केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार तल्लो तहका कार्यसमितिहरूले मंगलबारसम्म जिल्लालाई र जिल्लाले २५ गतेसम्म आफ्नो रायसहित प्रदेश समितिलाई नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंसिर १५ गते नै सबै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेको छ। सोहीअनुसार कांग्रेसका नेताहरू आगामी निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नाम टुंगो लगाउन सक्रिय भएका छन्। कांग्रेसका नेताहरू आइतबार मात्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। तल्लो तहका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छान्न लागिपरेका छन्। कांग्रेसले विधानको दफा ३०, ३३ (२) तथा ६९ अनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फ बढीमा एक महिलासहित तीन जना र समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम पठाउन भनेको छ।

दस बुँदे मापदण्डसहित कांग्रेसले तल्लो तहमा परिपत्र गरेको छ। विगतमा पनि सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि सबै तहले उम्मेदवारका सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रलाई पठाउने गरेको थिए। आन्तरिक विवादका कारण ४८ दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक चल्दा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको कांग्रेसमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा पनि प्रकट हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

गुटका आधारमा नाम सिफारिसले कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। साथै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार सिफारिसमा संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ को समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई खण्डित हुने गरी परिपत्र गरिएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा परिपत्रमा उल्लेख नगरिए पनि एक मात्र क्षेत्र भएकाको हकमा प्रत्यक्षतर्फ बढीमा एक महिलासहित तीन तथा समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम मागिएको छ।

संविधानको धारा ८४ (२) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसँगै अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।