कर्णालीको सत्ता परिवर्तनका विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच मंगलबार झण्डै दुई घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भयो । कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा कांग्रेस आशावादी थियो ।
स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच भएको छलफलमा आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएपनि मुख्यमन्त्री कँडेलले धेरै समय सरकार सञ्चालन गरिसकेको र बजेट पनि पारित भएकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कँडेल सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा सहमत भएपछि बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए ।
कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । प्रदेशसभाको तेस्रो दल एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि अहिले पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच सत्ता सहकार्यको छलफल चलिरहेको छ ।
‘नेकपासँग छलफल सकारात्मक भएरै हामीले सामुहिक राजीनामा दिएका हौं,’ राजीनामा दिएका एक मन्त्रीले भने, ‘सम्भवत बिहीबारसम्म दुबै दलकातर्फबाट सामुहिक वक्तव्य आउँला ।’ उनका अनुसार एमालेसँगको सहकार्य तोडेमा आफूले साथ दिने नेकपाले बचन दिएपछि मात्रै सामुहिक राजीनामाको निर्णय भएको हो ।
कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि बुधबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कांग्रेस सहकार्य गर्न तयार भए आफूले पनि ढोका खुला राख्ने निर्णय गर्यो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सत्ता सहकार्यको बाँकी छलफल गर्ने, समन्वयन गर्नेलगायत सबै कुराको जिम्मेवारी दल नेता मंगलबहादुर शाहीलाई दिइएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारबाट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुअघि पनि कांग्रेसले नेकपासँग छलफल गरेको थियो । नेकपा संसदीय दलको बैठकले कँडेल नेतृत्वको सरकार फेलियर भइसकेको निस्कर्ष निकालेकाले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यमा बल पुगेको छ ।
कांग्रेससँगको छलफलपछिनै नेकपाले आकंमिक बैठक राखेको थियो । जिल्ला गएका सांसदहरुलाई पनि नेकपाले अनिवार्य भौतिक उपस्थित हुन विहानै फोन गरेपछि दिउँसो दुई बजेभित्र सबै सांसदहरु वीरेन्द्रनगर आइपुगेका थिए । ‘कांग्रेससँगको छलफलपछि हामीले जिल्लामा रहेका हाम्रा सांसदहरुलाई तत्काल बोलायौं,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य त आज (बुधबार)नै कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने थियो ।’
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व बजेट अगावै सबै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा थियो ।
बैशाख अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने बेला आएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । आलोपालो सहमति अनुसार एमालेले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सभापति थापाले सार्वजनिक मञ्चबाट सरकार फेर्ने कुरा मात्रै गरेनन् त्यसका लागि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई सत्ता साझेदार दल एमालेको नेतृत्वसँग छलफलका लागि जिम्मेवारी तोकिएको बताए । सभापतिको धारणा सार्वजनिक भएको केही दिनपछि उपसभापति शर्मा सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास पुगे ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको मौखिक सहमति अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यसमा आलोपालोको पनि सहमति थियो । तर, विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आएपछि एमाले अध्यक्ष आलोपालोको सहहमतिमा गम्भीर भएनन् । पार्टी सभापति थापा पनि एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा थिए । बुधबार एकैदिन सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सांसदहरुलाई वर्खास्त गरे भने कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए । अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमालेसँग सहकार्य तोडेर नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने तयारीमा कांग्रेस छ ।
२०८१ साउनदेखि कर्णालीमा कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् भने नेकपाका १३ जना सांसद छन् । अहिले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग ९ (सभामुखबाहेक) सांसद छन् ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ २०:५६ बुधबार





