निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र अन्य दुई आयुक्तहरूविरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार आह्वान गरिएको छ।

उजुरीका लागि दिइएको समयसीमाभित्र प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र एउटा उजुरी परेको छ भने प्रस्तावित आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।

संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार तोकिएको १० दिनको अवधिमा समग्रमा दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा एउटा उजुरी प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको विरुद्धमा व्यक्ति तोकेरै हालिएको छ भने दोस्रो उजुरी संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र गोलाप्रथा प्रणाली लगायतका सुधारका विषयमा केन्द्रित सैद्धान्तिक सुझाव मात्र रहेको छ।

बैठक साउन ५ गते मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा बस्नेछ। उक्त बैठकमा प्राप्त उजुरीहरू खोलेर समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिने कार्यसूची छ। यसका साथै, प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनाहरू पनि मंगलबार नै सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्ने तयारी छ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि यी तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मोरङका कार्की सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिस्ट्रार हुन्। सरकारी वकिलबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी न्याय सेवा हुँदै न्याय प्रशासन समूहमा गएका अनुभवी प्रशासक हुन्।

त्यस्तै, प्रस्तावित आयुक्त डा. राजीव सुब्बा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ हुन्। अर्का प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले निर्वाचन आयोगकै पूर्व उपन्यायाधीवक्ता हुन्।

उनी हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध रही सूचना प्रविधि अध्यापन गराउँदै आएका छन्। समितिले उजुरी खोलेर अध्ययन गरेपछि आवश्यक परे उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।