परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कटको सामना गर्न नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे।

आज यहाँ आयोजित ‘काठमाडौँ क्लाइमेट विक-२०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा सङ्क्रमण, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसमेत जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए।

'नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु सङ्कटका कारण नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ। जलवायु सङ्कट सृजना गर्न नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको असमानुपातिक भार नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरेको छ',  उनले भने, 'जलवायु न्यायको अर्थ यही असमानुपातिक भारलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नु हो।'

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न अनुकूलन सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित मुलुकलाई तत्काल आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलतामा सीमित गर्न नहुने धारणा राखे।

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढी तथा पहिरोको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा आएको विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति गर्नुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए।  

'हाम्रा हिमाली उपत्यकामा आएको विपद् हिमालयन सुनामीजस्तै थियो। केही मिनेटमै आएको बाढीले अमूल्य मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण राजमार्ग र पुल, स्वच्छ जलविद्युत् पूर्वाधार तथा समुदायका जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्यो', उनले भने।

मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सृजना भएको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजन गरिएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक विपद्पछिको उद्धार, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन र सहरी बस्ती कम्तीमा २० देखि ३० वर्षसम्मको जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत निर्णयबीचको दूरी घटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिनेक्रम र हिमतालको अवस्थाबारे अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई तत्काल प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। यस्तो प्रणालीले जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकसम्म समयमै सूचना पुर्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य जोखिम सीमापार प्रकृतिको भएकाले छिमेकी मुलुकहरूसँग वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। साझा नदी प्रणालीको सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही तत्कालीन समयको जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान आवश्यक रहेको उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उक्त संरचनाले नेपालको आन्तरिक जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई एकीकृत, निरन्तर र सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले हिमालयलाई ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ को सङ्ज्ञा दिँदै हिमनदीबाट बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पारिस्थितिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) र दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षालाई लक्षित गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउने आवाज समुदायको वास्तविक अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यावहारिक समाधानमा आधारित हुनुपर्ने धाराणा व्यक्त गरे।