२८ जना नागरिक अगुवाहरूले सोमबार ५ बुँदे अपिल जारी गर्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। सुकुमवासी बस्तीमा बल प्रयोग गर्दै गरिएको बेदखली, संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास र संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई उनीहरूले यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

झन्डै दुई तिहाइ समर्थनसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला कदमले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासमै प्रश्न उठाएको उनीहरूको ठहर छ। ‘हुकुमवासी’लाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा चालिएका कदमले भूमिहीन तथा शहरी गरिबप्रति सरकारको विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर भएको अपिलमा उल्लेख छ।

नागरिक अगुवाहरूका अनुसार, लगत संकलन र प्रमाणीकरण नगरी गरिएको बस्ती खाली गराउने कार्यले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेको, हजारौँ नागरिक विस्थापित भएको, गर्भवती र सुत्केरी महिलाले सुरक्षित वातावरण नपाएको तथा शैक्षिक सत्रकै सुरुवातमा बस्ती उजाडिँदा बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएको उनीहरूले जनाएका छन्। यस्तो कदमलाई गैरसंवैधानिक र अमानवीय भन्दै सेना परिचालनसमेत आपत्तिजनक भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारका यी कार्यहरू चुनावी प्रतिबद्धता र सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्यक्रम विपरीत रहेको पनि अपिलमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३७, ४० र ४२ ले आवास र भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले सुकुमवासीको पहिचान, प्रमाणीकरण र उचित आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।