वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाले मिलेमतो गरी विमान खरिदमा बदनियतपूर्वक अनियमितता गरेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेको हो।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेर प्राइस एस्कालेसनका नाममा अनावश्यक रूपमा ६७ कराेड ८ लाख १०९ अमेरिकी डलर(७४ कराेड ५८ लाख नेपाली रूपैयाँ) अतिरिक्त भुक्तानी गराएका थिए। त्यस्तै, ‘एमाटिओडब्लू २४२’ टनका आधारमा मूल्य निर्धारण भए पनि विमान २३० टन ‘एमाटिओडब्लू रहेको प्रमाणित हुँदा घट्नुपर्ने १२ टन बराबरको रकम कटौती नगरी पुरै मूल्य तिराई निगमलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप छ।
अख्तियारले यसरी बढी भुक्तानी गराउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई एक कराेड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ( एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा) बराबरको गैरकानुनी हानी–नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त आरोपमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ का विभिन्न दफा उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल गरी कारबाही गर्न विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले भने केही प्रतिवादीलाई मात्र दोषी ठहर गरी आंशिक फैसलामा पुगेर बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो।
फैसलाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ अन्तर्गतका आरोपबारे उल्लेख नगरेको र आरोपपत्रमा राखिएका महत्वपूर्ण बुँदा सम्बोधन नगरेको आयोगको दाबी छ। यही कारण सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
आयोगले विशेष अदालतको आंशिक निर्णय खारेजी गरी सबै प्रतिवादीविरुद्ध पूर्ण अवस्थामा सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
यसअघि विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो। संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका थिए। आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८२ १६:३१ मंगलबार
