बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि चितवनका उद्योगहरूको अवस्था बुझ्न उद्योग अवलोकन गरेका छन्।

यस क्रममा उनले शनिबार(आज) भरतपुरस्थित पिफ्याब प्यान नेपाल प्रालिको अवलोकन गरेका हुन्।

अवलोकनपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले उद्योग स्थापना, बैंकिङ व्यवस्था तथा लगानीका विषयमा प्रदेश, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय तथा सहअस्तित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘प्रदेश सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गरेको छ’,उनले भने ‘वातावरणमैत्री तथा उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि बढाइन्छ।’

उद्योगहरूलाई ब्याज अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले २५ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई बैंक ब्याजदरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने विषय बजेटमा समावेश गर्ने तयारी रहेको बताए।

उनले युवालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने उद्योगको विकासमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिए।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण उत्पादन लागत बढेकाले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कम्पनीका नारायण रेग्मीले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा आधुनिक, दिगो तथा वातावरणमैत्री प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यले अत्याधुनिक स्मार्ट प्यानल उत्पादन सुरु गरिएको जानकारी दिए। सन् २०२४ मा स्थापना भएको कम्पनीमा हाल करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको उनले बताए।

रेग्मीका अनुसार कम्पनीले नेपाली निर्माण क्षेत्रमा आधुनिक निर्माण प्रविधिको विस्तार गर्दै आफ्नो सशक्त उपस्थिति स्थापित गरेको छ। घर निर्माण सामग्री क्षेत्रमा लामो अनुभवका आधारमा कम्पनीले आधुनिक आवश्यकता अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री उत्पादन तथा बजार विस्तार गर्दै आएको उनले बताए।

कम्पनीद्वारा उत्पादित स्मार्ट प्यानल बलियो, टिकाउ तथा छिटो जडान गर्न सकिने निर्माण सामग्री हो। ध्वनि नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिने उक्त सामग्री घर, कार्यालय, उद्योग तथा अन्य संरचनाको निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यहाँ उत्पादन भएका सामग्री हाल देशका २५ जिल्लामा पुगिसकेका छन्। उद्योग अवलोकनका क्रममा प्रदेश सहकारी मन्त्री बिना कुमारी रायमाझी, प्रदेश सरकारका अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।