नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकार परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका चीनसँगका सम्झौता तथा पूर्वाधार परियोजना प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्।
नेपालले चीनसँगको सम्पर्क विस्तारका लागि गरेका समझदारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक परिवर्तनको असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
ज्ञवालीले चीनसँगको सम्पर्क विस्तारका लागि नेपालले सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गरे।
सन् २०१८ मा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चिनियाँ समकक्षीसँग नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचामा अघि बढाउने प्रयास गरिएको उनले बताए।
उक्त अवधारणामा सीमापार रेलमार्ग, सडक सञ्जाल, बन्दरगाह, विद्युत् प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर, हवाई सम्पर्क तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारजस्ता विषय समेटिएको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय भएका समझदारीमा समेत महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू समावेश भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको ज्ञवालीले स्वीकार गरे।
महत्त्वपूर्ण निर्णय र सम्झौता गरेर पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी भएको उनले बताए।
उनले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले परराष्ट्र सम्बन्ध र भूराजनीतिक प्राथमिकतामा असर पार्ने प्रवृत्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराए।
‘जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले ती कुराहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।’
उनले कनेक्टिभिटी र पारवहनलाई नेपालको अस्तित्व तथा विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे।
भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालका लागि छिमेकीसँगको यातायात सम्पर्क र पारवहन सुविधा विलासिताको विषय नभई आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार भएको उनको भनाइ छ।
ज्ञवालीले तेस्रो मुलुकका शक्तिहरूको अनावश्यक चासोका कारण सार्वभौम सरकारले आवश्यक र दृढ निर्णय लिन हिचकिचाउने अवस्था आउन नहुने पनि बताए।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ १३:२६ मंगलबार
