पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले सवारी नियम उल्लंघनबापतको जरिबाना रकम श्रमदान मार्फत तिर्न सकिने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल तयारी भइरहेको विधेयकमा यस्तो नवीनतम व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

मिडियामा आएजस्तो तीव्र गतिका लागि सिधै ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने कुनै तयारी नभएको बताउँदै मन्त्री लम्सालले नयाँ जरिबाना प्रणाली ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘रिपिटेसन’ का आधारमा तय गरिने बताए। यस व्यवस्थाअनुसार गतिको सीमा नाघ्ने दर र गल्ती दोहोर्‍याएको संख्याका आधारमा ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ।

उनका अनुसार ३० वा ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति सीमा तोकिएको ठाउँमा सामान्य रूपमा गति उल्लंघन गर्नेलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ भने सोही ठाउँमा १ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुदाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ।

यही गल्ती पटक-पटक दोहोर्‍याएमा मात्र जरिबाना रकम ५० हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने र त्यसपछि पनि गल्ती नसुधारे चालक अनुमति पत्र नै रद्द हुनेसम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस प्रणालीलाई अझ व्यावहारिक र नागरिकमैत्री बनाउन जरिबाना रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि श्रम भुक्तानीको विकल्प ल्याउन लागिएको मन्त्री लम्सालले बताए।

उनले भने, ‘हामीले जरिबाना रकम श्रम भुक्तानीद्वारा परिपूर्ति गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्दै छौँ, यसको तयारी भइरहेको छ।’