जेनजी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक विधेयक ल्याएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गत भदौ ६ गते पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाएको योसहित ६ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए।
यो विधेयकले ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्देश्य राखेको छ। आगामी दशकमा एक सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक देखिएको भन्दै लगानीका नयाँ स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता रहेको सरकारको भनाइ छ। सरकारले १६ औं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठुलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्दछ।
औद्योगिक क्षेत्र, सडक खानेपानी, स्मार्ट सिटी, पर्यटन विकास, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको छ। आन्तरिक स्रोत वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटने गरि वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास, पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न र वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभावपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुने र सो कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएकोले हाल चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैंयाको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात १२ अर्ब ७५ करोड रुपैँया नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने छ। एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिने भनिएको छ।
एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको अयोजनामा लगानी गरिने छैन भने वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजनामा पनि लगानी गरिने छैन। मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गरिने छ।
कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति रहने छ। कोषले उपयुक्त देखेको आयोजनामा कुनै वा सबै उपाय अपनाई लगानी गर्न सक्ने छ। शेयर खरिद गरी स्वपुँजी प्रवाह, ऋण प्रवाह लगायत छन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ १९:१८ मंगलबार
