उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि पीडितले मृतकको अन्तिम संस्कार गर्नसमेत एक रुपैयाँ नपाएको बताएका छन्।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्री घिसिङले बाढीमा ज्यान गुमाएका तामाङ समुदायका नागरिकले परम्परागत ‘घेवा’ गर्नसमेत आर्थिक अभाव झेलिरहेको गुनासो गरे।

पीडित परिवारलाई तत्काल प्रतिव्यक्ति कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भए पनि करिब ७० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने भन्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप लगाए।

बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकहरू काठमाडौं र त्रिशूलीका विभिन्न गुम्बा तथा अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको घिसिङले सुनाए। सेतो गुम्बा र मुस्ताङ गुम्बालगायतका स्थानमा ३०० देखि ४०० जना एउटै ठाउँमा सुत्न बाध्य हुँदा सामाजिक र मानसिक समस्या उत्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘घर छैन, जग्गा-जमिन छैन, परिवारै गुमेको छ। बालबच्चाको पढाइ लथालिङ्ग भएको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन पुनर्वासको कुनै गुरुयोजना छैन। जनतालाई लामो समयसम्म टेन्टमा राख्न सकिँदैन।’

प्रारम्भिक चरणको उद्धार कार्यमै सरकारका तर्फबाट कमजोरी भएको घिसिङले औंल्याए। हेलिकप्टर उडानलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत गर्दा र अन्य उद्धार टोलीलाई समयमै जान नदिँदा मानवीय क्षति बढेको उनको दाबी छ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सरकारको गति निकै फितलो रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘बेत्रावतीको बेलीब्रिज १५ दिनमा बन्न सक्ने ठाउँमा डेढ-दुई महिना लगाइयो। स्याफ्रुबेँसी अहिले पनि अर्को देशको टापुजस्तो बनेको छ। मानिसहरू तुइन र हेलिकप्टरबाट ओसारिएको खाद्यान्नको भरमा बाँचेका छन्।’

सरकारमा आफू रहेको भए ५०-१०० वटा एक्साभेटर लगाएर १५ दिनभित्रै धुन्चे र स्याफ्रुबेँसीसम्म यातायात खुलाउने उनले दाबी गरे।

चीन जोड्ने सडक सञ्जाल नखुलेसम्म बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण असम्भव रहेको घिसिङले बताए। बाढीका कारण हाल करिब ६०० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरिएको छ।

निजी तथा सरकारी लगानीका आयोजनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको भन्दै उनले सरकारसँग विशेष राहत प्याकेज ल्याउन माग गरे।

‘भन्सार महसुल छुट, वित्तीय सुविधा र नीतिगत म्याद थप गरेर भए पनि लगानीकर्तालाई ढाडस दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विपद् आयो भन्दैमा लगानीबाट हात झिक्नु हुँदैन। तर, संरचना निर्माण गर्दा भूमिगत बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र क्रस-बोर्डर सूचना आदानप्रदानलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’

अध्यक्ष घिसिङले बाढी र विपद् न्यूनीकरणका लागि बुढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण अनिवार्य भइसकेको बताए। यस्ता आयोजना बनेमा १५ मिनेटको बाढीले निम्त्याउने ठूलो क्षति रोक्न सकिने उनको तर्क छ।

वर्तमान दुई तिहाइको सरकारसँग निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार र अनुकूलता भए पनि जनताले देख्ने गरी काम हुन नसकेको उनले बताए। संसद् बाहिर रहेकाले जनताका यी पीडा र मागलाई लिएर आफूहरू सडकबाटै रचनात्मक दबाब दिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए।