प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहे पनि सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

उनले उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सरकार नागरिकको सुरक्षा र राहतमा केन्द्रित भएको बताए। साथै, यस महाविपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

१२ हजारको उद्धार, ५ हजार अझै बेपत्ता

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीको सूचना पाएलगत्तै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय बनाइएको थियो। जसको परिणामस्वरूप हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।

यद्यपि, बाढीमा परी १ हजार २५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीनहरूको खोजी र विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनको काम जारी छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञहरूले काम गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, चीनको केरुङमा फसेका ११४ जना नेपाली नागरिकलाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै फर्काउन सहजीकरण भइरहेको र मालवाहक कन्टेनरहरूलाई कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

अपडेट : 

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित बास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ।

हाल नुवाकोटका २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका ५ वटामा १९५ जना र काठमाडौंका २ स्थानमा ३०० जना नागरिक आश्रित छन्।

साथै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ४ हजार ५०० प्रभावितलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण र मनोपरामर्शसहितको स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी र सडक जस्ता पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सुचारु भइसकेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् पुर्‍याउन बाँकी छ।

गल्छी-मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरुङ लगायतका विकल्पको अध्ययन गरिने र भदौभित्रै सो सडकखण्ड सुचारु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सुरु भइसकेको छ। त्रिशूली-बेत्रावती सडकको लेदो हटाउने र बेलिब्रिज निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ। 

काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासलाई ७० मिटरभन्दा लामा १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको परिणाम भएको बताएका छन्। ‘हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो, त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो। नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोर्‍यो। हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ।’

विपद्को घडीमा नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृ निकायबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

भारतले हालसम्म ७४ टन राहत सामग्री र उद्धारका लागि विज्ञ टोली पठाएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग मागेको छ।

त्यसैगरी, पाकिस्तान (८६ टन राहत), संयुक्त अधिराज्य (५ मिलियन पाउन्ड), अमेरिका (५ लाख डलर), अस्ट्रेलिया (१ मिलियन डलर र विज्ञ टोली), यूएई (८३ टन राहत र १० मिलियन डलर), कतार (४० टन राहत), युरोपेली संघ (२ मिलियन युरो), स्विट्जरल्यान्ड (१ मिलियन डलर) र जर्मनी (२ मिलियन डलर) लगायतका देशहरूले सहयोग गरिसकेका वा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

साथै, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५.१५ मिलियन डलर अनुदान प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको छ।

‘हामीलाई विश्वास छ, यो विपदबाट चाँडै उठ्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।