प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबिनै छाड्नुको कुनै बहाना नरहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले विश्वको प्राथमिकता र स्रोतको वितरणमा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले पैसा तिर्न सक्ने देशले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्ने बताए।
सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे।
युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।
‘७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनको साधनबिनै छाड्नुको कुनै बहाना छैन,’ शाहले भने।
उनले यही कारण नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने बताए। साना र गरिब देशको आवाज पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुनिनुपर्ने भन्दै उनले सबै देश मिलेर साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।
शाहले जलवायु न्याय पैसामा मात्र सीमित नभएको बताए। यसको लागत कसले बेहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज रहने र हिमाली क्षेत्र, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा कम विकसित देश र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्त्व दिने भन्ने विषय पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले आकस्मिक प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी, बिमा र नयाँ प्रविधिको प्रयोग, बलियो पूर्वाधार तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०६:४९ शुक्रबार
