प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन डोजर चलाएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर आतंक, सुकुम्बासीमाथि गरिएको दमन तथा उनीहरूको गैरजिम्मेवार विस्थापनको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दै यस्तो जनविरोधी र गरिब विरोधी निरंकुश कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेका हुन्।  

नेता श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘पहिलो त सरकारले बुझ्नु पर्दछ कि सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि सम्मानजनक बस्न तथा बाँच्न पाउने अधिकार छ। मुख्यतः राज्यव्यवस्थाको कारणबाट नै उनीहरूले यो स्थिति भोग्नु परेको हो। संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। आफ्नो देशमा आफ्नो जमिन नभएकै कारणले आवासविहिन र अपमानित हुनु पर्ने स्थिति कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनीहरू सबैलाई उपयुक्त बसोबासको हक सुनिश्चित हुनु पर्दछ र त्यसको व्यवस्था गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो।’

उनले सुकुम्बासीहरू जहिले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ बस्न पाउनुपर्छ र त्यो छुट हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो आशय नभएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा कुनै पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवासविहीन बनाएर आकाशमुनि छाड्न नहुने र उनीहरूलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्थासहित वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। सहरको सौन्दर्यकरणको नाममा सुकुम्बासीलाई बेघरवार बनाउने, बिचल्ली बनाउने, अपमानित गर्ने र दमन गर्ने काम कुनै हालतमा गर्न नहुने उनले बताए।

विगतका सरकारहरूले धेरै आयोग बनाए पनि सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान बालेन्द्र सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिक मात्र होइन, मान्छे नै नठान्ने निरंकुश, दमनकारी, अपमानकारी र अमानवीय व्यवहार गरेको छ।’

वर्तमान प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफू गृहमन्त्री रहेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि मेरो तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा यस बारेमा उनीसँग छलफल भएको थियो। हाम्रो मतभेद के भयो भने उनी सुरक्षा बल पठाइदेऊ, म सुकुम्बासी बस्ती उठाउँछु भन्थे। मैले पहिले वास्तविक सुकुम्बासी कति हुन्, कति नक्कली हुन् त्यसको अध्ययन गरी तथ्यांक तयार गरौँ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको निम्ति वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरौँ। त्यो व्यवस्था गरिसके पछि सुकुम्बासी जनसमुदायलाई त्यसबारेमा जानकारी गराई निश्चित समय दिएर हालको स्थानबाट सारेर वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरौँ। त्यसक्रममा कोही नक्कली सुकुम्बासी रहेछन् भने तिनलाई जे उपाय गरेर हटाउनु परे पनि हटाइनेछ। यस बाटोबाट अघि बढौँ, संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ। उनी त्यो विधिसम्मत न्यायोचित प्रक्रियामा सहमत भएनन् र त्यसबेला समस्या यथावत् नै रह्यो। अहिले पनि सरकारले गलत बाटो अख्तियार गरेको छ।’

श्रेष्ठले सरकारलाई सुकुम्बासी हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न र वैकल्पिक तयारी बिना डोजर लगाउने कार्यशैली सच्याउन माग गर्दै निम्न बुँदाहरू अघि सारेका छन्:

१) सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक हुन् र उनीहरूलाई फोहोर वा बोझ ठान्ने दरिद्र सोच त्याग्नुपर्छ। संविधानअनुसार आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।

२) निश्चित समयभित्र वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक बसोबासको योजना बनाउनुपर्छ। सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगट्ने नक्कलीहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ।

३) सुकुम्बासी समस्याको वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण समाधान गर्नुपर्छ। बसोबासको व्यवस्था गर्दा उनीहरूले लामो समयदेखि श्रम गरेर बसेको ठाउँलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

हेर्नुस् उनको पोस्ट

सरकारले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर आतंक र सुकुम्बासी माथि गरिएको दमन तथा सुकुम्बासीहरूको गैर जिम्मेवार विस्थापनको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु र यस्तो जनविरोधी, गरिब विरोधी निरंकुश कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछु।

पहिलो त सरकारले बुझ्नु पर्दछ कि सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि सम्मानजनक बस्न तथा बाँच्न पाउने अधिकार छ। मुख्यतः राज्यव्यवस्थाको कारणबाट नै उनीहरूले यो स्थिति भोग्नु परेको हो। संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। आफ्नो देशमा आफ्नो जमिन नभएकै कारणले आवासविहिन र अपमानित हुनु पर्ने स्थिति कुनै पनि कोणबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनीहरू सबैलाई उपयुक्त बसोबासको हक सुनिश्चित हुनु पर्दछ र त्यसको व्यवस्था गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो।

दोस्रो कुरा, त्यसको अर्थ सुकुम्बासीहरू जहिले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ बस्न पाउनु पर्छ र त्यो छुट हुनुपर्दछ भन्ने होइन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा दुई वटै कुरालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ; कुनै पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवासविहीन बनाएर आकाशमुनि छाडिदिनु हुँदैन। उनीहरूलाई उपयुक्त आवासको व्यवस्था सहित वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ, यत्र तत्र होइन। साथै, वैज्ञानिक व्यवस्थापन वा सहरको सौन्दर्यकरणको नाममा सुकुम्बासीलाई बेघरवार बनाउने, बिचल्ली बनाउने, अपमानित एवं अवहेलित गर्ने, दमन गर्ने, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित र बदनाम गर्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन।

यस सन्दर्भमा गत कालका सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भनी धेरै आयोगहरू बनाए पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकेनन्।

तर वर्तमान बालेन्द्र सरकारले भने सुकुम्बासीलाई नागरिक मात्र होइन, मान्छे नै नठान्ने निरंकुश, दमनकारी, अपमानकारी र अमानवीय व्यवहार गरेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि मेरो तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा यस बारेमा उनीसँग छलफल भएको थियो। हाम्रो मतभेद के भयो भने, उनी सुरक्षा बल पठाइदेऊ, म सुकुम्बासी बस्ती उठाउँछु भन्थे। मैले पहिले वास्तविक सुकुम्बासी कति हुन्, कति नक्कली हुन् त्यसको अध्ययन गरी तथ्यांक तयार गरौँ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको निम्ति वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरौँ। त्यो व्यवस्था गरिसके पछि सुकुम्बासी जनसमुदायलाई त्यसबारेमा जानकारी गराई निश्चित समय दिएर हालको स्थानबाट सारेर वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरौँ। त्यसक्रममा कोही नक्कली सुकुम्बासी रहेछन् भने तिनलाई जे उपाय गरेर हटाउनु परे पनि हटाइनेछ। यस बाटोबाट अघि बढौँ, संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ। उनी त्यो विधिसम्मत न्यायोचित प्रक्रियामा सहमत भएनन् र त्यसबेला समस्या यथावत् नै रह्यो। अहिले पनि सरकारले गलत बाटो अख्तियार गरेको छ।

त्यसैले म सरकारलाई सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सुकुम्बासी माथि दमन गर्ने, सुकुम्बासीहरूको लागि वैकल्पिक बसोबासको पूर्व तयारी बिना सुकुम्बासी बस्तीमा बलपूर्वक डोजर लगाएर हटाउने र उनीहरूलाई अपमानित, अपहेलित र बिचल्ली बनाउने वर्तमान नीति र कार्यशैली तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछु।

त्यसको निम्न दृष्टिकोण र नीति लिइयोस्;

१) सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक हुन् र आफ्नो देशमा सम्मानसहित बाँच्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। उनीहरू फोहोर र बोझ हुन् भन्ने गैरजिम्मेवार दरिद्र सोच त्याग्नु पर्छ। उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार आवासको अधिकार पाउनु पर्छ। त्यसको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो।

२) निश्चित समयावधिभित्र देशका सबै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन गर्नु पर्दछ। उनीहरूलाई यथास्थानमा वा वैकल्पिक बसोबासको योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको जानकारी सहित सम्बन्धित ठाउँबाट हटाउनु पर्ने भएमा हटाउनु पर्दछ। सुकुम्बासीको नाममा नक्कलीहरू रहेछन् र तिनीहरूले त्यसको नाममा कुनै जग्गा लिएका रहेछन् भने त्यो पनि खारेज र दण्डित हुने गरी आवश्यक निर्णय गरिनु पर्दछ।

३) तथ्यांक संकलन र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको बसोबासको ठोस योजना बनाएपछि सुकुम्बासीहरूलाई सो बसोबासको योजना अनुसार व्यवस्थापन गरेर सुकुम्बासी समस्याको वैज्ञानिक, सम्मानजनक एवं न्यायपूर्ण समाधान गर्नुपर्दछ। बसोबासको व्यवस्था गर्दा सरकारलाई विशेष योजनाको कारणले उक्त ठाउँ नभई नहुने देखिएको अवस्थामा बाहेक सुकुम्बासीहरू आफूले लामो समयसम्म श्रम गरेर बसेको ठाउँलाई नै प्राथमिकता दिइनु पर्दछ।