पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूची सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित शासकीय सुधार र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यसम्बन्धी कार्यसूची मूलतः सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार अपूर्व मतादेश पाएको यो सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकताका साथ गर्नै पर्ने केही अति महत्त्वपूर्ण काम छुटाएको छ। उनले चार बुँदामा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सशस्त्र संघर्षपश्चात् भएको बृहद् शान्ति-सम्झौता बमोजिम गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसका कारण सहिद, बेपत्ता, घाइते-अपांग र तिनका परिवार न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै यो राज्यको जिम्मेवारी भएकाले सम्पन्न गर्न सरकार चुक्न नहुने उनले बताए।

कृषिक्षेत्रको आमूल रूपान्तरण नगरी विकास र समृद्धिको कल्पना पूरा हुन नसक्ने उनको तर्क छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार अनिवार्य पूर्वशर्त भएको भन्दै यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। 

साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विशेष गरी बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा उनले जोड दिएका छन्। वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दुवै जना त्यस क्षेत्रका जानकार भएकाले उनीहरूको विशेष जोडबल लाग्ने अपेक्षा उनले गरेका छन्।

उनले नेपाललाई 'दुई ढुंगाबिचको तरुल' नभई 'दुई देशबिचको गतिशील पुल' बनाउनुपर्ने विषयलाई रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राख्नु खुसीको कुरा भएको बताए। यो विषय संवेदनशील भएकाले युवा नेताहरूले कूटनीतिक कौशलको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

शाह सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।

हेर्नुस् बाबुरामको एक्स पोस्ट
नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित गरेका विभिन्न शीर्षकका शासकीय सुधार र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी एक सय कार्यसूची मूलतः सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन्।

परन्तु अपूर्व मतादेश पाएको यो सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकतासाथ गर्नै पर्ने केही अति महत्त्वपूर्ण काम छुटेका छन् वा छुटाइएको छ, जसमा ध्यान पुगोस् । जस्तै:-

१. देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति भएको सशस्त्र संघर्ष पश्चात् सम्पन्न बृहत् शान्ति-सम्झौता बमोजिम गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको काम झन्डै दुई दशक हुन लाग्दासम्म पूरा भएको छैन। जसका कारण  पचासौँ हजार शहीद, बेपत्ता, घाइते-अपांग र तिनका परिवार अहिलेसम्म न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित भएका छन्।
 यो कुनै एउटा पार्टीको मात्र नभएर समग्र राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो। तसर्थ यसको स्वामित्व लिएर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न यो सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार चुक्नुहुँदैन।

२. अहिले पनि एकातिर, ६०% श्रम शक्ति अनुत्पादक ढंगले बाध्यतावश अल्झिरहेको, देशको बेरोजगारी/छद्म-बेरोजगारी/अर्ध-रोजगारी तथा गरिबी र अल्प विकासको मुख्य पकेट बनेर रहेको र अर्कोतिर, लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै बसेको कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण नगरी हाम्रा विकास र समृद्धिका हवाई कल्पना पूरा हुनै सक्दैनन्। विगतका विभिन्न दलीय सरकारहरूको अतिरञ्जित दाबी र निराशाजनक परिणामले यो पुष्टि गरिसकेका छन्।
 त्यसका निम्ति अन्य कुराहरूका अतिरिक्त वैज्ञानिक भूमिसुधार, जुन नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि उल्लेख छ, अनिवार्य पूर्वशर्त हो। यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। 

३. यो सरकारको कार्यसूचीमा सामान्य रूपमा परे पनि विशेष जोडका साथ उठाउनै पर्ने अर्को विषय 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' को रूपमा सूचीकृत ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको उच्च प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन हो। तीमध्ये पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 'टेक-अफ'को प्रमुख इन्जिन बन्न सक्ने बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन हो।
( वर्तमान अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै जना त्यस क्षेत्रका जानकार हुनुभएकाले वहाँहरूको विशेष जोडबल यसमा अवश्य लाग्नेनैछ भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला!)

४.  नेपालको तीव्र तथा  दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल बाटो भनेकै आगामी दिनमा पहिलो र तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुने निश्चित भएका दुई छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै उनीहरूको मूल्यशृंखलासंग जोडिने र हाम्रो देशलाई 'दुई ढुंगा बिचको तरुल' हैन परन्तु 'दुई देश बिचको गतिशील पुल' ( vibrant bridge) बनाउने हो। 
मैले निकै हन्डर ठक्कर खाँदै केही पहिलेदेखि उठाउँदै आएको यो विषय अहिले सत्तासीन बनेको रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमै राख्नु  ज्यादै खुसीको कुरा हो।
परन्तु यो अति संवेदनशील विषय भन्न जति सजिलो छ, गरिपुर्‍याउन उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसनिम्ति  हाम्रा युवा नेताहरूले सुरुकै दिनदेखि बुद्धि विवेक र कूटनीतिक कौशलको अधिकतम प्रयोग गरेमा असम्भवलाई सम्भव बनाउन पक्कै सकिन्छ।

शुभ कार्यमा किन विलम्ब? हार्दिक शुभकामना!