पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकर्षक प्रकृतिको भए पनि संरचनागत पक्षमा प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेटले नयाँ प्रविधिमैत्री पुस्ता, निजी क्षेत्र, विदेशमा रहेका नेपाली तथा कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका नीतिहरू समेटेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार बुढीगण्डकी परियोजनालाई लामो अन्योलपछि आफूले सुरुमा प्रस्ताव गरेझैं ‘अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण’मार्फत अघि बढाउने निर्णयले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर बजेटको समग्र संरचना—जस्तै आय–व्ययको अनुपात, राजस्वको स्रोत, क्षेत्रगत विनियोजन र वित्तीय संघीयता—हेर्दा ठोस रूपान्तरण देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

भट्टराईले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ वास्तवमा कसरी पूरा हुने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।