सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेनालाई परिचालन नगरिएको बताएको छ।
विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
सदनमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन वा बस्ती खाली गराउन सेनालाई कुनै पनि स्थानमा नखटाइएको दाबी गरे।
‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै पनि स्थानमा खटाएको छैन,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘यस विषयमा बाहिर आएका चर्चामा सत्यता छैन।’
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीले मात्र भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए। मन्त्री वाग्लेका अनुसार स्थानीय तहको आग्रह र समन्वयमा प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र सहजीकरण गर्ने कार्य मात्र गर्दै आएको छ।
‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले थपे।
रक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्षेत्रबारे सांसदहरूले सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरेपछि सरकारले यस्तो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल जारी छ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिँदै सेनाको संवैधानिक र कानुनी मर्यादा विपरीत कुनै पनि गैरसैनिक कार्यमा संलग्न नगराइएको स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास निर्माणका रणनीतिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गरिएको समेत उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ १९:४५ बिहीबार
