नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २३/२४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा निकायको समन्वय, र सेना परिचालनको संवैधानिक बाध्यताका विषयमा छलफल भएकाे बताए।
प्रधानसेनापतिले भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा जटिल बन्दै गएपछि नेपाली सेनालाई आवश्यक सुरक्षा तयारीका लागि निर्देशित गरिएको र तत्कालै सडकमा परिचालन नगरिएको बताएका छन्।
सेनाको परिचालन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले दुई विकल्प दिएको, जसमा राजनीतिक समाधानतर्फ जान, वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएसँगै सेनालाई परिचालन गर्न तयार रहनु पर्ने रहेको बताएका छन्।
उक्त दिन नेपाली सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति बहाल गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको र राति १० बजेदेखि पूर्ण रुपमा तैनाथ भएको बताएका छन्।
प्रधानसेनापतिले सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव भएको भन्दै सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायत संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका निभाएको बताएका छन्।
साथै, मानवीय क्षति न्यून राख्न विशेष संयमता अपनाइएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८२ १७:२० बुधबार
