अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३’ पेश गरेका छन्।

मुलुकमा बढ्दो वित्तीय अपराध, कर छली र अवैध सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको उनले सुनाए।

अध्यादेशले विशेषगरी तस्करी, भन्सार छली, अन्त:शुल्क तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करसँग सम्बन्धित कसुरहरूलाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘धितोपत्र वा कमोडिटी बजारमा हुने बजार चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन) र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) जस्ता अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनमा तत्काल संशोधन आवश्यक देखिएको हो।’

यसका साथै, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकार पत्र र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसुरहरूमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशले नयाँ प्रावधानहरू समेटेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न यो संशोधन कोसेढुङ्गा सावित हुने सरकारको दाबी छ।

बैठकमा मन्त्री वाग्लेले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै यो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने जानकारी गराए। उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरुपलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन यो संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।