उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत घिसिङले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले सुशासनलाई आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा किन मौन बसेको भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

'सुशासनलाई आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ,' उनले लेखेका छन्, 'देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार किन मौन छ?'

यस्तै, घिसिङले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध भएको भए पनि अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा कानुनअनुसार बक्यौता उठाउन कसले रोकेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, 'पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन कुनै प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्? विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो। तर अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ?'

उनले टुंगिइसकेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास सुशासनको मर्म र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताएका छन्।

घिसिङले एकातिर उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न उदासीनता देखाउने र अर्कोतर्फ मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थप भार थोपर्ने निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

'एकातिर उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन उदासीनता देखाउने, अर्कोतिर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थप भार थोपर्ने निर्णय गर्नु स्पष्ट रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ,' उनले थप लेखेका छन्।

उनले कानुनको कठोरता सर्वसाधारणका लागि मात्र लागू हुने र उद्योगीका हकमा लचकता देखाइने अवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

घिसिङले सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले नभई कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले हुने उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

'यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले हुन्छ,' उनले भने।