निर्वाचनको घोषित मिति नजिकै आउन लाग्दा पनि सरकारले सुरक्षाको वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले गत भदौमा जेनजीहरुले गरेको आन्दोलनको माग निर्वाचन नभएको पनि बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तर पुस्ता संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकार र दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने बताए ।  

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिम्मतबहादुर विष्टले आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीहरू र हतियार बाहिरै रहँदासम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताए । ‘कैदी बाहिरै छन्, हतियार बाहिरै छन्, सरकारले चुनावको विश्वसनीय वातावरण बनाउन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने संभावना देखिँन्दैन् ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका विष्टले अहिलेको संविधानले वर्तमान संघीय सरकारलाई नचिन्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेर जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘संयन्त्र पुराना छन्, कानुन, संविधान र संरचना पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘जेनजीका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि केही समयका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुनै उत्तम हुन्छ ।’

नेकपा एमाले नेता मोहन बढुवालले जेनजी पुस्ताको माग निर्वाचन नभएको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक सन्जालको निर्वाध प्रयोगका लागि जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको बताए । ‘त्यसैले निर्वाचनले मात्रै जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दैन्, माग सम्बोधनका लागि केही समयका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि राजनीति दल, जेनजी र नागरिक समाजसहितको सहभागीतामा सरकार बनाउनु अहिलेको संकटको निकास हो ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिमाया शर्माले देशमा सुशासन नहुँदा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको बताइन् । ‘देशमा सुशासन भइदिएको भए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग गर्न पाइदिएको भए जेनजी पुस्ता सडकमा आउँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनको अजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले निर्वाचनबाट कोही भाग्न नहुने बताइन् । ‘यो सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउने हो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्नु हुँदैन ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले सबै राजनीतिक दलहरूले युवा पुस्तालाई समेट्नुपर्ने बताए । उनले देश संक्रमणमा रहेको बताउँदै यति बेला सबै सरोकारवाला र नागरिकहरू संयम हुनुपर्ने बताए । उनले सुशासनको सुरूवात आफैबाट सुरूवात गर्नुपर्ने बताए ।  

जेनजी पुस्ताकी अगुवा सुनिता वादीले सुशासनका लागि समतामूलक सहभागीता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आन्दोलन गरेपनि भ्राष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने गरेर काम नभएको बताइन् ।  

गैसस महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले अन्तर पुस्ता संवाद ७ प्रदेश, ७७ जिल्लामा सन्चालन गरिने बताए । ‘अन्तर पुस्ता संवादमार्फत आएका निष्कर्ष संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दलहरूलाई बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा गर्दै जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गराउने उद्देश्य हाम्रो हो ।’

नागरिक घोषणापत्र जारी

कार्यक्रममा सहभागीहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार, समानता, समावेशीता र दिगो विकासको मूल्यमान्यतामा आधारित भई सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, युवा, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र राजनीतिक दलहरुलाई बुझाएका छन् ।  

नागरिक घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइनुपर्ने, नीति, योजना, बजेट र खर्च विवरण डिजिटल माध्यमबट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, विकास आयोजना, खरिद प्रक्रिया र अनुदान वितरणमा नागरिक निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीका लागि सुरक्षित, सजिलो र गोप्य संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजबाट पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उल्लेख छ ।  

यस्तै फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा हिमाली क्षेत्रका मतदाताहरुलाई सहभागी हुने वातावरण बनाइनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि अनुकूलन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, दिगो कृषि, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायुमैत्री विकासको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

नागरिक घोषणापत्रलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा आधार बनाइनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा नागरिक समाज र समुदायको नियमित परामर्श सुनिश्चित गरिनुपर्ने र कर्णाली प्रदेशको विकासका प्रदेशको भौगोलिक र सामाजिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नागरिककोतर्फबाट लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनको सम्मान गर्ने, भ्रष्टाचार, विभेद र हिंसाविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने, निर्वाचनमा जिम्मेवारपूर्ण सहभागिता जनाउने र वातावरण संरक्षण र दिगो जीवनशैली अपनाउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।