नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच भएको ऐतिहासिक ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को स्वागत गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै मुलुकबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न उक्त सम्झौतालाई सफल कूटनीतिक प्रयासको परिणामका रूपमा लिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूबीच सम्पन्न यस शान्ति सम्झौताले विश्व राजनीतिमा सकारात्मक सञ्चार गरेको छ। यसअघि ८ अप्रिल २०२६ मा घोषणा गरिएको युद्धविरामको सफल कार्यान्वयनपछि कूटनीतिक संवादमार्फत शान्ति सम्झौताको विन्दुमा पुग्नु उत्साहजनक रहेको बताएको छ।
नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै त्यहाँको परिस्थितिलाई उच्च चासोका साथ नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पारेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको सरकारको ठम्याइ छ।
‘यस शान्ति सम्झौताले पश्चिम एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व स्थापना गर्न ठोस योगदान पुर्याउने नेपालको विश्वास छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका समुद्री यातायात र व्यापारिक मार्गहरू पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन यसले ठूलो मद्दत गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।’
यसैगरी, नेपालले यस शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन मध्यस्थता गर्ने मुलुकहरूको भूमिकाको समेत उच्च सराहना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि गरेका यस्ता प्रयासहरूमा नेपालको सदैव ऐक्यबद्धता र समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत सरकारले दोहोर्याएको छ।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ १९:५९ बिहीबार
