कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मलमा दिइँदै आएको अत्यधिक अनुदानका कारण उपलब्ध बजेटले मागअनुसारको मल ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका हुन्।
उनले वार्षिक १३ लाख टन मलको माग रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्रै आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। ‘मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, सरकारले हाल युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। यही उच्च अनुदानका कारण बजेटले नभ्याउने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले खरिद गरिएको मलमध्ये ९० प्रतिशत वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने र बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिने व्यवस्थाबारे जानकारी दिए।
प्रदेशबाट कोटा निर्धारण भएपछि स्थानीय तह हुँदै सहकारी र एग्रोभेटमार्फत किसानसम्म मल पुर्याउने प्रणाली रहेको उनले बताए।
मल अभावको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले सदनलाई आश्वस्त पारे।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८२ १५:१७ बिहीबार
