युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबिच सहमति भएसँगै व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता भएका छन्। साउन २२ गते १५ बुँदे माग राखी आन्दोलन सुरु गरेको संघले आज (भदौ १ गते) देखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

आज मन्त्रालयमा मन्त्री रामजी यादवको उपस्थितिमा संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। छलफलका क्रममा संघले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सम्बोधनका विषय भएको र ती मागहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गरिसकिएको जानकारी गराइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन उक्त संशोधन प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउन मन्त्रालय र संघ दुवैले अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, व्यवसायीहरूका अन्य मागका सन्दर्भमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुरोध गरेमा विभागले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने र विभागबाट समाधान नभएका विषयमा रीतपूर्वक मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफलमा स्पष्ट पारिएको छ।

सहमति जुटेसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आजकै मितिदेखि आफ्ना सबै दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।