भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकार र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।  

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहितका सांसदहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षसहित उक्त प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका हुन्।

कांग्रेसले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।

संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको अधिकार, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व, तथा धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको कांग्रेसको स्मरण छ।

प्रस्तावमा नदी करिडोर संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यस्तो कार्य कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक मापदण्ड, मानवीय मर्यादा, नागरिकको सहभागिता र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले घरटहराको कानुनी हैसियत विवादित हुन सक्ने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको मानवीय हैसियत र मौलिक अधिकार विवादित हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।

‘डोजर चलाइयो, पुनर्स्थापनाको योजना बनेन’

कांग्रेसका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार तथा अन्य स्थानका भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रारम्भमा सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना आश्रित थिए। जिल्ला प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने जनाएको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसकेको कांग्रेसको दाबी छ।

होल्डिङ सेन्टरको अवस्थामाथि प्रश्न

संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक भोजन, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको पाइएको कांग्रेसले जनाएको छ।

यस्तै, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दल निकट व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर राहत तथा मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई भने बाहिर निकालिएको आरोप पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।

छलफलका लागि कांग्रेसले उठाएका पाँच मुख्य आधार

कांग्रेसले संसद्मा पाँच वटा मुख्य कारण उल्लेख गर्दै विस्तृत छलफलको माग गरेको छ।

वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना तथा सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती हटाइएको।

जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सारिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षाजस्ता न्यूनतम सुविधा उपलब्ध नगरिएको।

गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीका लागि आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको, साथै विद्यालय, पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री नष्ट हुँदा बालबालिकाको अध्ययन प्रभावित भएको।

रोजगारीबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन प्रभावित भएको र राहत नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारलाई समाधान गर्नुको सट्टा खाना बन्द गरी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको।

विस्थापनपछि उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या तथा शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नभएको।

कांग्रेसले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सात बुँदे माग पनि अघि सारेको छ। जसमा सात दिनभित्र विस्थापित परिवारको प्रमाणित तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, स्थायी पुनर्स्थापनासम्म सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने, खाद्य, स्वास्थ्य तथा विशेष संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालबालिकाको शिक्षा र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन निरन्तरता दिने, स्वतन्त्र क्षति मूल्याङ्कनसहित तीन महिनाभित्र स्थायी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी थप बस्ती नहटाउने तथा वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्बासीलाई निश्चित समयसीमाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने माग समावेश छन्।

कांग्रेसले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि अधिकांश राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै यसलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, "सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गर्दै संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ।"