प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने जानकारी पाएको बताएका थिए।    

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गरेको विषयमा  उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादको बिषयमा बोलेका थिए।  

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी आफ्नो आधिकारिक कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको बताएका थिए । उनले प्राप्त जवाफमा दुवै देशले इतिहासविद्, सर्वेयर तथा सीमा सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने सहमति जनाएको बताए।  

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औंल्याउँदै यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘ब्रिटिस इन्डियाले भारत छाडेको समयका समस्याहरू अहिलेसम्म कायम रहेकाले बेलायतले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने। उनले सीमा विवादको समाधान ‘टेबल टक डिप्लोमेसी’ मार्फत खोजिने बताए।

तर प्रधानमन्त्रीको अर्को अभिव्यक्ति भने विवादको केन्द्रमा परेको हो । संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। दुवै देशले अध्ययन गरेर के वास्तविकता हो, साथीको रूपमा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक विषय उठाएको भन्दै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।

‘भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो, कहाँनेर मिचियो ? प्रमाण के हो ? यदि तथ्य छ भने सार्वजनिक गरियोस्, होइन भने यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ,’ थापाले सदनमा माग राखेकी छिन् ।  

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सीमा तथा कूटनीति सम्बन्धी विज्ञहरूले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। अध्येता टंक कडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक र कानुनी दृष्टिले हानिकारक भनेका छन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिलाई पछि राज्यले सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन। ‘जब कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशलाई अतिक्रमणकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यसले छिमेकी देशलाई थप सीमा दाबी गर्ने नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार दिन सक्छ,’ उनले लेखेका छन्।  कडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति रहेको बताएका छन् ।  

यस्तै, सीमा विज्ञ डा हरिचन्द्रले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आधिकारिक तथ्य भए पनि नेपालले नियतवश भारतीय भूमि मिचेको प्रमाण नभएको बताएका छन् ।  

नेपाल–भारत सीमाका धेरै स्थानमा सीमा स्तम्भ हराएका, बिग्रिएका वा स्पष्ट रूपमा चिन्हांकन नभएका कारण स्थानीय नागरिक वा किसान अन्जानमा सीमा क्षेत्र पार गर्न सक्ने अवस्था मात्रै भएको उनले बताए । तर त्यसलाई राज्यको नियोजित अतिक्रमण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित क्षेत्रका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको वार्तात्मक शक्ति कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट बोलेको कुरा भारतले भविष्यमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसले नेपाल–भारत सीमा वार्तामा नेपालको नेगोसिएसन पोजिसन कमजोर बनाउन सक्छ।’  

जेनजी अभियन्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियत बुझ्नुपर्ने बताए । उनले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्यु, तपाई प्रधानमन्त्री हो यार, तपाई अब र्‍यापर हैन, तपाई मेयर पनि हैन, तपाई प्रधानमन्त्री हो, आफ्नो बोलीको हैसियत बुझ्नुहोस् र कायम राख्नुहोस् ।’

आफूलाई मनलागेको कुरा आफ्नै हिसाबले दिन तर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा गम्भीरता प्रस्तुत गर्न उनले सुझाएका छन् । अन्सारीले लेखेका छन्, ‘तपाईले संसदको रोष्टममा बोलेको कुरा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रुपमा पेश गरिनेछ, गर्छन् र त्यो प्रमाणमा लाग्छ पनि । तपाईले प्रधानमन्त्री छँदै लेखेको स्टाटस पनि भोलि गएर सीमा विवादको टेबलमा प्रमाणको रूपमा पेश गरिनेछ । संसदको रोष्टम कुनै मञ्च होइन ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ।