पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनमाथि नृशंस दमन गर्नेहरूलाई इतिहासले दण्डित गरिसकेको बताएका छन्। तर भदौ २४ गते भएको अकल्पनीय विध्वंशका घटनाको पनि गम्भीर र विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने उनका भनाइ छ। 

भट्टराईले भदौ २४ गते भएको विध्वंश आंशिक रूपमा आक्रोशित युवाहरूको आवेगात्मक प्रतिवादका रूपमा बुझ्न सकिए पनि लोकतान्त्रिक राज्यका सर्वोच्च अंगका मुख्यालय तथा राज्यका अमूल्य ऐतिहासिक अभिलेखहरू सुनियोजित ढंगले नष्ट गर्ने प्रयासलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। 

उनका अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मुख्यालयमाथि भएको क्षति तथा राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेखहरूको विनाशको प्रयास अत्यन्त गम्भीर विषय हो। त्यस्ता संरचना र अभिलेखको सम्भव भएसम्म संरक्षण गर्ने प्रयत्न नगर्नु वा गर्न नदिनु पनि थप गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ। 

भट्टराईले विश्व इतिहासको अध्ययनबाट आफूले बुझेअनुसार ठूला क्रान्ति तथा राज्यविप्लवका क्रममा समेत लोकतान्त्रिक राज्यका संस्थागत संरचना र ऐतिहासिक अभिलेखमाथि यस प्रकारको हमला विरलै हुने गरेको दाबी गरेका छन्। 

उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ गतेका घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन दिए पनि भदौ २४ गतेका घटनालाई भने सामान्य रूपमा चर्चा गर्दै थप छानबिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको बताएका छन्। 

भट्टराईले जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै युवाले ठूलो बलिदान दिएको र त्यसलाई आम जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

उनका अनुसार सुशासन र पारदर्शितालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारसँग भदौ २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने थप जिम्मेवारी छ। 

‘भदौ २४’ का घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि अझ उच्चस्तरीय र विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्रै विध्वंसको वास्तविक कारण, त्यसमा संलग्न पक्ष तथा राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र अभिलेखको संरक्षणमा भएको कमजोरीबारे तथ्य बाहिर आउन सक्ने उनको धारणा छ। 

भट्टराईले सत्ताधारी दलका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा ‘संस्थागत उपयोगिता’ भन्ने शब्दलाई महत्वका साथ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले केही आशा जगाएको बताएका छन्। 

उनले सत्तासीन दल र सरकार दुवैको ध्यान भदौ २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य उत्खननसँगै लोकतान्त्रिक राज्यका संस्थाहरूको संरक्षण, सुदृढीकरण र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।