ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय परियोजना सेवा कार्यालय (युएनओपीएस) का एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरबीच बाढीपछिको एकीकृत पुनर्निर्माण र जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल भएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको युएनओपीएसको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीसँग बुधबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो।

भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भदौ १० को बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तर-मन्त्रालय समन्वयमा तीव्र गतिमा मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई केन्द्रमा राखेर अबका विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त त्रिशूली करिडोरलाई एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जलवायुमैत्री बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए।

नेपालले भोगेको प्राकृतिक संकट विश्वकै लागि चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संसारले नदेखेको विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्‍यो। यसको सामना गर्न विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता र अनुभवको खाँचो छ। यस्तो विपत्तिमा विश्व समुदायले नै प्राविधिक विज्ञता दिनुपर्छ, किनकि यो घटना संसारकै लागि पाठ हो र भोलिका दिनमा अन्यत्र पनि दोहोरिन सक्छ।’

युएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक विज्ञतालाई नेपालको पुनर्निर्माण योजनासँग जोड्ने बताउँदै उनले त्रिशूली करिडोरको दिगो विकासका लागि वैदेशिक सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न प्राविधिक सहजीकरण गरिने सुनाइन्।

छलफलमा युएनओपीएसका नेपाल प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिक, दक्षिण एसिया बहु–देशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन, वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टा तथा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक एवं वातावरणीय विशेषज्ञ रोजा बज्राचार्यलगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।