प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशभर चुनावी वातावरण तातिरहेझै गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। स्रोत र साधनका हिसाबले सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार जस्तै प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू पनि चुनावी मैदानमा खटेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा दल र स्वतन्त्रसहित ५३ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेको कास्कीमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र पर्दछन्। हरेक क्षेत्रमा दुईवटा प्रदेशका हिसाबले ६ जना उम्मेदवार विजयी बन्नेछन्। तर यहाँबाट ५७ जना उम्मेदवार प्रदेशसभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। उनीहरू प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार झै सक्रियताका साथ चुनावी अभियानमा छन्। उम्मेदवारले घरघरै पुगेर अजेन्डा सुनाउँदै मतदाता फकाउने गरिरहेका छन्। कतिपयले समग्र गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई मुख्य अजेन्डा बनाएका छन्।  

नयाँ राजनीतिक व्यक्तिका लागि प्रदेश ‘लर्निङ सेन्टर’ नै भएकाले भोलि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा परिपक्व सदस्य बन्न, प्रदेशको हैसियत, मर्यादा, गर्नसक्ने काम र जनतासँग नजिकपनजस्ता कुराले आकर्षण बढाएको पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए। विगतमा यति धेरै उम्मेदवार नै प्रदेशमा थिएनन्। प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाएकाहरू प्रदेशमा जाने ठाउँ बनेको थियो। अहिले धेरैले स्वेच्छाले प्रदेश रोजेरै गएका छन्। कतिपयचाहिँ उता टिकट नपाएर यता आएका पनि छन्,’ उनले नागरिकसँग भने।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा फरकफरक सदन भए पनि सरकारले एकै पटक निर्वाचन गर्दै आएको छ। संघीयतामा प्रदेश सभाबाट स्थानीय तहसँग काम गर्न पाइने र जनतामाझ सम्बन्ध बनाइराख्न नेताहरूले प्रदेशसभालाई उपयुक्त अवसरको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रदेशसभाको महत्व बुझेरै उम्मेदवार दिने धेरै पाइएको छ।  

पहिले प्रदेशसभाले के काम गर्दछ भन्नेमै राजनीतिक दलका व्यक्तिसमेत अलमलमा थिए। संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्षमा यसको भूमिका र प्रदेश सांसद भएपछि भविष्यका लागि परिपक्व सांसद बन्ने मौका जस्ता कुराले पनि प्रदेशमा दल र कतिपय स्वतन्त्रसमेत लोभिएका हुन्। ‘प्रदेशबाट परिपक्व सांसद बन्न उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने बुझेर धेरै उम्मेदवारी दिएका पनि हुन सक्छन्,’ कर्णाली प्रदेशका सचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले भने।

प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेकाहरू कतिपय त मुख्यमन्त्रीकै पद ताकिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री एमाले र कांग्रेसमध्ये एक दलको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ। एमालेबाट खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। पहिले प्रतिनिधिसभाका सांसद भइसकेका अधिकारीलाई एमालेले प्रदेशमा उठाएको हो। कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको नाम बाहिर ल्याएको छैन। कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सरकारमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु थापा पनि प्रदेशमै उम्मेदवार छन्।  

एमालेबाट कास्की क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश १ बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका गणेशमान गुरुङ अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद झै प्रदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताउँछन्। यो क्षेत्रमा प्रकृति र संस्कृतिको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने सम्भावना देखेर प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको उनले बताए। ‘प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई झै हामीलाई मतदाताले महत्व दिइरहेका छन्,’ उनले भने। जलस्रोत, पर्यटन, जडिबुडी र चीनसँग जोड्ने कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता मुद्धा उठाइरहेको गुरुङले बताए।यो प्रदेशमा उम्मेदवार पनि फरकफरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन्। उनीहरूका अजेन्डा पनि फरक फरक छन्। राजनीतिक व्यक्ति मात्रै नभएर अभियन्ता र व्यवसायी पनि प्रदेशसभामा उम्मेदवार छन्। केही ससाना पार्टी र पार्टीबाट टिकट नपाएर स्वतन्त्रको नामबाट उम्मेदवार बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका दुर्गादत्त भण्डारीलाई गठबन्धनको साथ छ। राम्रा नीतिनियम बनाउने र गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनेर विकासलाई तीव्रता दिने उनले बताए।

केही उम्मेदवार भने प्रदेशलाई विकास गर्ने भिजनसहित अगाडि पनि देखिएका छन्। प्रदेशसभातर्फ नेपाली कांग्रेसबाट कास्की क्षेत्र नम्बर २ (२) का उम्मेदवार बिन्दुकुमार थापाले यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र जलस्रोतलाई मुख्य अजेन्डा बनाएका छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट कास्की क्षेत्र २ (१) का उम्मेदवार रहेका विश्वप्रकाश लामिछानेले प्रदेश राजधानीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको हव बनाउने, खेलकुदको विकास गर्ने र प्रकृतिको संरक्षण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयलाई अजेन्डा बनाएका छन्। राप्रपाबाट कास्की क्षेत्र नम्बर २ (२) का उम्मेदवार अरुण गिरीले कला, साहित्य र प्रकृतिका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अजेन्डा अगाडि सारेका छन्। प्रदेशको विकासका सम्भावना पहिचान गर्ने र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने उनले बताए। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उत्तिकै महत्वका साथ पार्टीले दुवै उम्मेदवार समन्वय गरी घरदैलो अभियान चलाइरहेको उनले बताए।

प्रदेश निर्माण भएको यतिका वर्षमा पनि स्रोत वृद्धि गर्न सकिएको छैन। राजस्व वृद्धि गर्न चुनौती देखिएको पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बताउँछन्। राजस्व बढाउन करको दर नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताए।

‘प्रदेश आफैंले पनि स्रोत सृजना गर्न सक्छ। मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेमा स्रोत परिचालनदेखि विकासका लागि राम्रा नीति बन्न सक्छन्। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा धेरै काम गर्नसक्ने हुँदा संघको भूमिका भन्दा प्रदेशको भूमिका संघीयतामा बढी देखिन्छ,’ सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले भने। क्षमता भएका र प्रदेशलाई बुझेका मुख्यमन्त्री भएमा धेरै काम गर्न सक्ने उनले बताए।

अहिले केन्द्रीय सरकारले दिने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान प्राकृतिक स्रोत वन, खानी जलविद्युत्को आम्दानी, भ्याटको निश्चित नियमअनुसार आन्तरिक आय प्रदेशका आम्दानीका स्रोत बनिरहेका छन्। मातपोत कर र हिमाल आरोहण करको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। ‘स्थानीय तहको जोडबलले नै कर उठ्छ, प्रदेशकै समन्वयमा स्रोत सृजना गर्ने र समग्र प्रदेशको विकास गर्ने काम प्रदेशभित्र मुख्यमन्त्रीले गर्न सक्छन्,’ डा. खनालले बताए।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०१:१४ बुधबार