निर्वाचन सुरक्षा,चोरी तस्करी नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश स्तरिय सुरक्षा गोष्ठि विराटनगरमा सुरु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित बैठकमा प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौति, समाधानका उपाय लगायतका विषय प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
निर्वाचनको सुरक्षा र प्रदेश १ को समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी आयोजित बैठकमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फाणिन्द्रमणी पोखरेलले निर्वाचन विथोल्ने समूहको गतिविधि नियन्त्रण मुख्य चुनौति रहेको बताए।
उनले देशभर २३ वटा समूह सक्रिय रहेकाले त्यस्ता समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा ध्यान दिन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए। उनले निर्वाचनको तयारी पुरा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको विरोध गर्ने, बहिस्कार गर्ने र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न नदिन देशभर २३ समूह सक्रिय रहेको गृह मनत्रालयको निश्कर्ष रहेको जानकारी दिए। उनले भने‘यस्ता समूहमा ५—६ जना देखि धैरै जनाको संख्यामा पनि रहेकाले यस्ता समूहका गतिविधिलाई रोक्न सुरक्षा निकाय सक्रिय हुनुपर्छ।’
पोखरेलले आसन्न निर्वाचनका लागि तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने बताए। पहिलो घेरामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा शसस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिने जानकारी दिए। निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादीसहित २ लाख ९८ हजार ५ सय ८९ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने उनले बताए।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, उम्मेदवार, मतदाता, निर्वाचन सामग्री सबैको सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेको उनले बताए। यो पटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन देशैभर एकै चरणमा हुने भएकाले उमेदवारहरूका लागि ‘पिएस्ओ’हरू भने दिन नसकिने पोखरेलले स्पष्ट पारे। उनले सबै उमेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचार र आम मतदातालाई सामूहिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको बताए।
प्रदेश १ का सबै जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा योजना र ढुवानी योजना तयार भइकेको,मतदान स्थलको बर्गीकरण पनि गरिसकेको जानकारी दिए। पोखरेलले म्यादी प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा सरकारले तोके अनुसार उपलब्ध गराउन र म्यादी प्रहरीलाई असल व्यवहार गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए।
प्रदेश स्तरिय सुरक्षा बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउन सुरक्षा निकाय सक्रिए रहेको र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी दिए। बैठकमा प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७९ ०७:२१ शनिबार
