नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा उक्त दलले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। ८० पृष्ठ लामो प्रतिबद्धतापत्रको शीर्षक नै ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ राखिएको छ।  

प्रतिबद्धतापत्रमा विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउनेदेखि कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन्। तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको प्रस्ट खाका भने प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसकारण उक्त घोषणापत्र विगतकै जसरी निर्वाचनका बेला जनतासँग पूरा नहुने आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति र परम्पराको निरन्तरताजस्तै देखिन्छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा मुलुकको समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता औंल्याइएको छ। घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभीष्ट पूरा गर्न संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको उल्लेख छ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनका लागि संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने र संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र संसद् विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्न पहल गरिने बताइएको छ।  

घोषणापत्रमा १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुने उल्लेख छ। त्यस्तै संघमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल र प्रदेशमा कुल संसद्को १५ प्रतिशतको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिने विषय पनि समेटिएको छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी लाइन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि तत्काल संविधान जारी गर्नैपर्ने भएकाले उक्त विषयमा ‘रिजर्भेसन’सहित संविधान जारी गरिएको बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका विषयमा अन्य दलहरूमा पनि खासै मतभिन्नता नरहेकाले त्यसका लागि ठोस पहल गर्ने उनको भनाइ थियो। घोषणापत्रमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली आम जनताको पहुँचबाहिर पर्दै गएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने पनि उल्लेख छ।

पछिल्लो समय समग्र मुलुक नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आक्रान्त भइरहेका बेला र माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि समेत अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागिरहेका बेला पार्टीले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त आयोगमार्फत २०४७ सालको परिवर्तनपछिका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाइएको छ।

समष्टिगत आर्थिक नीति

घोषणापत्रमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड, जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधतालगायत प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि, प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नेलगायत विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गाउँगाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र सुशासनमा जोड दिनेबारे उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै पार्टीको रणनीतिमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नेसहित न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनः संरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्दै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गराउने, नीति क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।

रक्षा तथा परराष्ट्र नीति

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षा केन्द्रित परराष्ट्र नीति बनाइने उल्लेख छ। जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब पहल गर्ने, भूराजनतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध दुरुपयोग गर्न नदिने भनिएको छ। त्यस्तै कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट नेपाललाई मुक्त गरी शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीपूर्ण सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेज, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुकूल बनाइने उल्लेख छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै विश्व क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको परिवर्तनअनुसार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्दै क्षेत्रीय संगठन र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र संलग्नता मजबुत पार्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

त्यस्तै २१औं शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधि प्रयोग गरिने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ भने नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

पर्यावरण संरक्षणमा पहल

घोषणापत्रमा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठाउने र त्यस्ता मुलुकसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन कोप–२७ मा विशेष प्रयास गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। त्यस्तै पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न नीति निर्माण गरी सबैखाले लगानी आकर्षण गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने पनि जनाइएको छ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७९ ०१:०२ मंगलबार