पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् र संविधानमाथि प्रहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेको कांग्रेस घोषणापत्र (संकल्पपत्र) मा २०७४ सालको निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना देखाएर सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेलेको कांग्रेस विश्लेषण छ। ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरेको र ऊ संसद् तथा जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ। कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयासअन्तर्गत ओली नेतृत्वको सरकारले दुुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरेको कांग्रेस आरोप छ। ओलीका कारण ४१ महिना खेर गएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत चलेको आरोप कांग्रेसको छ। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै मुलुकमा कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत भएको कांग्रेस ठहर छ। कोरोना नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्ने अनिवार्य प्राथमिक दायित्वबाट पनि ओली सरकार पन्छिएको आरोप घोषणापत्रमा लगाइएको छ। घोषणापत्रमा कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षका कारण ओली नेतृत्व सरकारले दुईपटकसम्म विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भई त्यसले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको र अब निर्वाचनमार्फत गठन हुने प्रतिनिधिसभालाई पनि पाँच वर्ष चल्न दिएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधान नै असफल बनाउने र मुलुकमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जनाको प्रयास गर्न थालेपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्तावमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको घोषणापत्रमा प्रस्ट पारिएको छ। संविधानलाई सही बाटोमा हिँडाउने, कोरोना नियन्त्रणदेखि जनताका आधारभूत समस्या समाधानमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार क्रियाशील रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
व्यवहारमुखी तर लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती
कांग्रेसले मंसिरमा हुने निर्वाचनबाट पार्टीको पक्षमा जनमत आए पाँच वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहितका ११ क्षेत्रलाई प्र्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पाँच खण्डमा तयार घोषणापत्र विगतको भन्दा अलि व्यवहारमुखी भए पनि लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन हुने देखिन्छ। ठुला सपना घोषणापत्रमा छैनन्।
रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा
कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सबै नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने वाचा गरेको छ। घोषणापत्रमा मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नभएको, प्राविधिक शिक्षा सबैको पहुँचमा नपुगेको र सूचना प्रविधिको बदलिँदो अवस्था र प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर शिक्षामा २१औं शताब्दीले आत्मसात् गरेका सिकाइ पद्धति अपनाउने उल्लेख छ। शिक्षातर्फ आगामी पाँच वर्षमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिला साक्षरता दर ९२ बाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने, विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत पुर्याउने, प्रविधियुक्त सिकाइलाई जोड दिने, कक्षा ११ मा भर्ना दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तह परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्नेसहितका २३ वटा लक्ष्य घोषणापत्रमा राखिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच
‘सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने नारा अघि सारेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ३ वर्षमुनिका र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। उसले पाँच वर्षभित्र नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइमा झार्ने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्याउने मातृ मृत्युदर घटाउने, बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने अवधारणासहित कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिलाई टिकाइराख्न रुचि र विज्ञताअनुसार क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रोत्साहन प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। चिकित्सक, नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीका लागि १ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने, एक स्वास्थ्यकर्मी र एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनेसहितका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
उद्यमशील समाज र रोजगारी
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग बढाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको योजना छ। उसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनसहितका क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको छ।
डिजिटल नेपाल
बलियो आर्थिक आधारका लागि उच्च गुणस्तरीय प्रविधिको प्रयोग भन्ने नारासहित कांग्रेसले विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेसनका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। ‘डिजिटल नेपाल ः सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने अवधारणसहित कांग्रेसले निर्यातमुखी डिजिटलाइजेसनलगायत सूचना सञ्चार क्षेत्रमा २ लाख युवालाई संलग्न गराउने, टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच पुर्याउनेसहितका १६ वटा कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
हरित अर्थतन्त्र
‘दिगो र स्वच्छ वातावरण, बलियो र उत्थानशील पर्यावरण’ भन्ने लक्ष्यसहित कांग्रेसले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन (नेट जिरो) लक्ष्य अनुरुप हरित अर्थतन्त्र रोडम्याप प्रारम्भ गर्ने संकल्प गरेको छ। यसका लागि वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास र स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी उपयोग गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ। विद्युतीय सवारी साधन र चुलोको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने, वन क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुर्याउने, जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेसहितका १७ वटा लक्ष्य वातावरण क्षेत्रमा लिएको छ।
प्रविधिमा आधारित कृषि
खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषिमा जोड दिएको कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिलाई थप आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदे बाली र जडीबुटी निर्यात दोब्बर गर्ने, खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति, भूउपयोग नीतिअनुसार भूमि वर्गीकरण, कृषि मल कारखाना स्थापनामा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
त्यस्तै भूमि बैंकमा कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहनेगरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा गैरकृषिमा प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने, सुकुमबासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्त कमैयालाई भूमि उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यलाई तीव्रता दिनेसहितका १७ वटा लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार
सबल र समावेशी अर्थतन्त्रका लागि कांग्रेसले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। सबै नेपालीलाई आपसमा जोड्न, उपलब्ध सेवाहरूमा सहज पहुँच बढाउन, सहर र गाउँबीचको असमान विकास कम गर्न पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र ७५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधा घण्टा हिँडेर पक्की सडकको पहुँचमा पुर्याउने संकल्प गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमीकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्यांकन जस्ता विषयलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
पूर्वाधार बन्डमार्फत् सडक, ऊर्जा र विमानस्थलजस्ता परियोजनाका लागि पुँजी जुटाइने भन्दै घोषणापत्रमा आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सहुलियत दिने उल्लेख छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘भायबिलिटी ग्याप’ पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्दै कांग्रेसले २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सडकदेखि विमानस्थलसम्मका १९ वटा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन
घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १० हजार मेगावाट बनाई विद्युतीय ऊर्जामा शतप्रतिशत नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत एक हजार दुई सय युनिट पुर्याउने उल्लेख छ। कांग्रेसले जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनियाको उत्पादन तथा बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने ऊर्जा सुरक्षाका लागि सन्तुलित ऊर्जा सम्मीश्रण (रन अफ रिभर र जलाशययुक्त) आयोजना निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। उसले आगामी ५ वर्षमा चार सय केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नेसहितका १९ वटा कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ।
समावेशी विकास र दिगो पर्यटन
दिगो र समावेशी विकासका लागि पर्यटन भन्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पर्यटकको औसत बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन र प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्याउने लक्ष्य उसले राखेको छ। कांग्रेसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ प्रतिशत रहने जनाएको छ। पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, जंगल सफारी जस्ता साहसिक गतिविधिमा पथ प्रदर्शक तथा भरियाका रुपमा काम गर्नेको दुर्घटना बिमा गर्ने तथा सुरक्षा सेल्टर निर्माण गरी कष्टकर जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनेसहितका १४ वटा कार्यक्रम पाँच वर्षमा पुरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कला र संस्कृतिको उत्थान
समुन्नत नेपालको पहिचानका लागि कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा स्रष्टा–सर्जकहरूको वृत्ति–विकास, प्रदेशस्तरीय सांस्कृतिक संग्रहालय एवं आदिवासी–जनजातिहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृति संरक्षण र सम्वद्र्धन, उदीयमान तथा व्यावसायिक खेलाडीका लागि व्यापक लगानीमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सातवट प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, चलचित्र, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालय स्थापना गर्नेसहितका ११ वटा कार्यक्रम उसले अघि सारेको छ।
कोखदेखि शोकसम्म राहत कार्यक्रम
कोखदेखि शोकसम्म भन्दै कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाका लागि यसअघिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। उसले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श निःशुल्क पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्वका लागि निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, आमा र शिशुका लागि हजार दिनसम्म पोषण कुपन, बालविकासका लागि निःशुल्क खोप तथा पोषण प्याकेज, ३ वर्षमुनिकाको निःशुल्क उपचार, शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै निःशुल्क आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) जस्ता कार्यक्रम पनि घोषाणापत्रमा समेटिएको छ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने, ६५ वर्षमाथिका नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्नलगायतको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने वाचा कांग्रेले गरेको छ। युवक–युवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरूणलाई सीप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा, विपन्नका लागि न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना, ६८ वर्षमाथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्र स्थापना गर्ने, विपन्न नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत परिवारलाई उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नौवटा काम नगर्ने वाचा
कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ११ वटा काम गर्ने र ९ वटा काम नगर्ने भएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण २०५१ र ०५८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। अब कांग्रेसले पार्टीभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघट नगर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ। संविधानसभाबाट जारी संविधानको व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेका प्रयासतर्फ संकेत गर्दै घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हामीले चाल्ने छैनौं।’
कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन पनि नगर्ने जनाएको छ। त्यस्तो कार्य अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै कांग्रेसले कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने वाचा गरेको छ। ‘निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमाबाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौं, गर्न दिने पनि छैनौं।’
महिला हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने तथा स्वार्थले द्वन्द्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने वाचा पनि कांग्रेसले गरेको छ। संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्छित हस्तक्षेप नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रुपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनामा क्षणिक लाभका लागि राजनीति नगर्ने पनि उसले जनाएको छ।
११ वटा काम गर्ने
कांग्रेस घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा संघ र प्रदेशमा निर्माण र परिर्माजन हुन बाँकी कानुन एक वर्षभित्र निर्माण गरी संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै ती निकायमा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्रर्याक रेकर्ड’ हेरेर मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सय दिनभित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेमा उसलाई तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमार्फत पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
सन्तुलित विदेश नीति
राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश मामिला र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता नीति महŒवपूर्ण र दुरगामी विषय भएको भन्दै कांग्रेसले साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति निर्माण, राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व जस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुशरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख छ। सार्वभौम समानताको सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने, आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
कांग्रेसले भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका साथै चीनसँग हुम्लामा देखिएको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने जनाएको छ। ‘राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्रै होइन, देशका जनता पनि हुन्,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले भूगोलका साथै जनताकेन्द्रित राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसको मूलमन्त्र हो।’
सहमतिमा संविधान संशोधन
संविधानसभाबाट जारी संविधान लोकतान्त्रिक, उदार, अधिकारमैत्री र अग्रगामी भए पनि समाजका विभिन्न पक्षबाट परिमार्जन गर्न माग हुँदै आइरहेको भन्दै कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालासँग सघन संवाद र परामर्श गरी संविधानलाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा र समृद्ध दस्ताबेज बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। ‘लोकतान्त्रिक, संसदीय र वैधानिक प्रक्रिया अनुशरण गरी यो संविधानलाई अझै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अधिकारमैत्री बनाउने संकल्प गर्छौं। नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार डेलिभरी गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण नै नेपाली कांग्रेसको अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची हो,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले समावेशी लोकतन्त्रका लागि पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठासहितको जीवनयापनलाई जोड दिएको छ। संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकारलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले त्यसका लागि शक्तिको निक्षेपीकरण, पहिचान र सहभागिता तथा समतामूलक विकासमा जोड दिएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ०१:०२ आइतबार
