.gif)
.gif)
'खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री वितरण नगर्दा कुहिएका छन्, कुन ठाउँमा कति राहत सामग्री बाँकी छ सरकारी रेकर्डमा भेटिँदैन, पीडितलाई वितरण गर्न दिइएको रकम कार्यालयहरूले आफ्नै खातामा राखेका छन्,' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले नागरिकसँग भने, 'उनीहरुले वितरण नगरेको रकम केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा फिर्तासमेत पठाएका छैनन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा लापरवाही गर्नेमाथि अख्तियारले गम्भीर अनुसन्धान थालेको छ।'
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा र ओखलढुंगा, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, खाद्य संस्थान झापा, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति काठमाडौं, जिल्ला विकास समिति कार्यालय गोरखा, धादिङ, काठमाडौं, सिन्धुली, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा परेका छन्। पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, भूकम्पप्रभावित २० जिल्लाका पशुसेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापा, ललितपुर, लहान, विराटनगर र वीरगन्जलगायत सरकारी निकायमाथि पनि छानबिन गर्ने अख्तियारले जनाएको छ।
'केही सरकारी निकाय र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीले राहत सामग्री वितरण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको छ,' पुष्करले भने, 'हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि राहत वितरणमा भएको भ्रष्टाचार औंल्याएको छ। पत्रपत्रिकामा पनि राहत विरतणमा भ्रष्टाचार भएको समाचार आएका छन्। यी सबैको आधारमा हामीले अनुसन्धान बढाएका हौं।'
अख्तियारका अनुसार राहत सामग्री वितरण गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइएकोे छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि तत्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीसम्मलाई पत्र काटिएको छ। 'जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत वितरण गरेको कागजात मगाएका छौं, सम्बन्धित सबैमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ,' उनले भने।
राहत वितरण गर्दा ती सरकारी निकायको प्रमुख को थियो, राहत वितरणमा को–को संलग्न थिए, उनीहरुले राहत किन वितरण गरेनन्, सामग्री बिग्रँदासम्म त्यसको किन उचित स्याहार हुन सकेन, वितरण नगरेको रकम किन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा फिर्ता नगरेको, राहत वितरण गरेको हिसाब–किताब किन नराखेको, प्रमाणै नराखी किन सामग्री वितरण गरेको, बिल नबनाइ हचुवाको भरमा नगद किन वितरण गरिएको भन्नेलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने जनाइएको छ।
केही दिनअघि मात्र महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५३औं प्रतिवेदनमा राहत वितरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेको थियो। जसअनुसार बंगलादेशले भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहतस्वरुप उपलब्ध गराउन नेपाल पठाएको एक लाख क्विन्टल (१ करोड केजी) चामलमध्ये खाद्य संस्थान झापामार्फत विभिन्न २० क्षेत्रमा ३९ हजार क्विन्टल (३९ लाख केजी) मात्र वितरण गरिएको छ। बाँकी ६१ हजार क्विन्टल (६१ लाख केजी) चामल वितरण नगरी दुईवटा सरकारी गोदाममा राखिएको छ। भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्न अभाव हुँदासमेत वितरण नगरी चामल थन्क्याएर राखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय टोलीले काँकडभिट्टास्थित सुक्खा बन्दरगाहको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा रहेको राहत सामग्री अवलोकन गर्दा २६ हजार थान ब्लांकेट, १२ क्विन्टल चामल र अन्य खुद्रा सामग्री भेटिएको थियो। यसको अभिलेख न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भेटिन्छ न अन्य स्थानमा।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा दाताबाट प्राप्त हुन आएको त्रिपाल, कालो प्लास्टिक र अन्य सामान बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड भवनको प्यासेजमा राखेको छ। केही यस्ता सामग्री कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी बसेको चौरमा अव्यवस्थित तरिकाले राखेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल टुकडी बसेको भवनभित्र रहेको चामल खान अयोग्य भइसकेको छ तर सम्बन्धित निकायको ध्यान त्यहाँ पुग्न सकेको छैन।
भूकम्पपीडितलाई चीन सरकारबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त १ हजार ९ सय ९७ बोरा चामल, ७ हजार ६ सय ५० कार्टुन मिनरल वाटर र २ सय ३६ कार्टुन टेन्ट वितरण नगरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा राखिएको छ। त्यसरी राखिएको चामल र मिनरल वाटर गुणस्तरहीन भइसकेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नेपाली सैनिक महाविद्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त हुन आएका ७ सय १३ थान त्रिपाल तथा टेन्ट, १ सय ५४ बन्डल त्रिपाल तथा टेन्ट, ६७ बोरा मिक्स आइटम, मन्डी, भाँडावर्तन र २५ कार्टुन चियापत्तिलगायत सामान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र खरीपाटीमा थुपारेर राखेको छ। महालेखाको टोली खरीपाटी पुगेर अवलोकन गर्दा सामान अव्यस्थित रूपमा बिग्रनेगरी राखिएको थियो।
भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गर्न विभिन्न निकायबाट जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, काठमाडौंमा प्राप्त भएका त्रिपाललगायत राहत एवं खाद्य सामग्री नगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं सुरक्षा निकायलाई दिइएको आधारमा खर्च देखाइएको छ। तर, ती निकायले वितरण गरेको भर्पाई समितिमा पेस गरेका छैनन्। विभिन्न निकायलाई उपलब्ध गराएको परिमाण खुल्ने राहत सामग्रीको अभिलेखसमेत राखेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट प्राप्त गरेको १ लाख १४ हजार ३ सय ४७ थान त्रिपालको आम्दानी तथा खर्च गरेको विवरण राखेको छैन। कार्यालयले दाताबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सीको आम्दानी खर्च देखिने व्यवस्थित अभिलेखसमेत राखेको छैन।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले राहतका लागि भन्दै ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बुझेको थियो। त्योमध्ये ३६ करोड ९४ लाख खर्च गरिसकेको छ। बाँकी रहेको ७३ लाख रुपैयाँ कार्यालयले अझै कोषमा फिर्ता गरेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाअन्तर्गतका दुईवटा गाउँ विकास समितिमा राहत वितरण गर्दा रकम बुझेको भर्पाईमा टिपेक्सले सच्याइ ११ लाख बढी खर्च लेखिएको छ। उक्त रकम असुली गर्न महालेखाले भनेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले त्रिपाल, मेसिनरी औजार उपकरण, ब्याट्री, हम्मर, हाइड्रोलिक कटरलगायत उद्धार सामग्रीमा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ र राहत खर्चमा ३४ लाखसमेत गरी १ करोड ५८ लाख खर्च गरेको देखाएको छ। तर, खरिद गरेको ती सामानको आम्दानी, खर्च र बाँकी जिन्सी अभिलेख सशस्त्रले राखेको छैन।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई राहत वितरण गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। उक्त रकममध्ये २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। कृषकलाई २० जिल्लाका पशुसेवा कार्यालयमार्फत राहत हस्तान्तरण गरिएको थियो। पशुसेवा कार्यालयबाट भूकम्पपीडित कृषकको पहिचान गरी सामग्री वितरण गरेको प्रमाण भेटिँदैन।
जिल्ला विकास मितिको कार्यालय गोरखाले २०७२ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने २९ हजार ९ सय ६९ व्यक्तिलाई भूकम्पबाट परेको कठिनाइ न्यूनीकरण गर्न प्रतिव्यक्ति ३ हजारको दरले ६२ गाउँ समितिमार्फत भुक्तानी पाउनेगरी युनिसेफबाट प्राप्त ८ करोड ९९ लाख भूकम्पपीडित राहत भत्ता खर्च लेखेको छ। तर, त्यसको बिल भरपाई भने छैन।
यस्तै, जिल्ला विकास समिति गोरखा र धादिङले भूकम्पपीडितलाई राहत पुर्यािउन भूकम्पपीडित राहत कार्यक्रबाट ९ लाखका दरले १ सय ६ गाउँ विकास समितिमा ९ करोड ५४ लाख रकम निकासा दिएका थिए। ती गाउँ विकास समितिले हालसम्म पनि खर्चको बिल भर्पाई, अनुगमन प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न सकेका छैनन्।
भूकम्प राहत कार्यक्रममा खर्च भएकोमध्ये जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, धादिङ तथा सिन्धुपाल्चोकले खर्च गरेको १० करोड ९६ लाख रुपैयाँको बिल भर्पाई लेखापरीक्षणमा पेससमेत भएको छैन।
सरकारले राहत वितरणमा ल्याइने त्रिपाललगायत सामग्रीलाई भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याउँदा भने यो सुविधा दिइएको थिएन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापा, ललितपुर, लहान, विराटनगर र वीरगन्जअन्तर्गतका ६ करदाताले १८ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको त्रिपाल मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधामा आयात गरेको विवरण देखिन्छ। तर, करदाताले स्थानीय बिक्रीमा छुट नभएको त्रिपाल मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन नगरी बिक्री गरेको भेटिएको छ।
विभिन्न सरकारी निकायले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप २०७२ फागुन मसान्तसम्म २२ अर्ब ७८ करोड नगद वितरण गरेको देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट विभिन्न सरकारी निकायले २०७२ असारसम्ममा लगेको १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमध्ये खर्च हुन नसकेको १५ करोड रुपैयाँ अझै आफ्नै खातामा राखेका छन्। नियमित खर्च हुन नसकेको यस्तो रकम उत्तिखेरै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र उद्धारका लागि कोषले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको १३ करोड रकममध्ये ६ करोड १ लाख मात्रै खर्च गरेको छ। खर्च नभएको ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रहरीले कोषमा फिर्ता नगरी आफ्नै बैंक खातामा राखेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैकल्पिक बासस्थान र किरिया खर्च वितरणका लागि कोषबाट पाएको रकमसमेत खातामै थन्क्याएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैकल्पिक वासस्थान र किरिया खर्च वितरणका लागि कोषबाट ८६ करोड ३० लाख बुझेको थियो, जसमध्ये ७९ करोड ५८ लाख मात्र वितरण भएको देखिन्छ। खर्च नभएको ६ करोड ७२ लाख कोषमा प्रशासनले फिर्ता गरेको छैन।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७३ २१:१२ बिहीबार
.gif)
.gif)
.gif)
